घरमहाराष्ट्रनवीन नाशिकसाठी जमीन उपलब्ध करून द्या, पालकमंत्री छगन भुजबळांचे निर्देश

नवीन नाशिकसाठी जमीन उपलब्ध करून द्या, पालकमंत्री छगन भुजबळांचे निर्देश

Subscribe

येवला येथील भुयारी गटार योजना, नवीन नाशिक शहर तसेच अन्य विकासकामांसंदर्भात मंत्रालयात बैठक

नाशिक शहराच्या वाढत्या शहरीकरणाला अनुसूरून नवीन नाशिक शहराच्या नियोजनासाठी नाशिक जिल्हाधिकारी आणि सिडकोने समन्वय साधून नविन नाशिक प्रकल्पासाठी जमिन उपलब्ध करून घ्यावी, असे निर्देश अन्न,नागरी पुरवठा मंत्री तथा नाशिक जिल्हयाचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी मंगळवारी दिले. छगन भुजबळ आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात दूरदृश्यप्रणालीव्दारे आयोजित बैठकीत बोलताना भुजबळ यांनी नाशिक जिल्ह्यातील विविध विकास प्रकल्प लवकर मार्गी लावणार असल्याचे सांगितले. या बैठकीत नाशिक जिल्हयातील येवला शहरातील भूमिगत गटार योजनेच्या कामास प्रशासकीय मान्यता, येवला शहरातील नगरपरिषदेतील व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासंबधी चर्चा करण्यात आली.

नाशिक येथील पांजरपोळ येथे १२०० ते १३०० एकर जागा उपलब्ध आहे.ही जमीन श्री नाशिक पंचवटी ट्रस्टकडे आहे. राज्य सरकारकडून त्यांना ही जमीन काही अटी आणि शर्ती घालून देण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत नाशिक शहराच्या वाढत्या शहरीकरणाला अनुसरून शहराच्या आगामी नियोजनासाठी जिल्हाधिकारी आणि सिडको यांनी सर्व कायेदशीर पध्दतीने योग्य ती कार्यवाही करून या प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. या कामाला गती देण्यासाठी संबधित विभागांनी तातडीने या कामांना प्राधान्य द्यावे, असे आदेश छगन भुजबळ यांनी बैठकीत दिले.

- Advertisement -

यावेळी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजय मुखर्जी यांनी सिडकोची भूमिका स्पष्ट केली. तर जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांनी या कामांबाबत संबधित ट्रस्ट आणि सिडकोच्या अधिका-यांसमवेत तातडीने बैठक बोलवून निर्णय घेण्यात येईल,असे सांगितले. येवला शहरातील भूमिगत गटार योजनेचा ६३ कोटी रूपयांचा प्रस्ताव सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविलेला आहे, त्याला नगरविकास विभागाने मान्यता द्यावी. येवला नगरपरिषदेमध्ये येणा-या व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही नगरविकास विभागाने तातडीने करावी. येवला नगरपरिषदेअंतर्गत १५० गाळे उपलब्ध झाले आहेत. ते लातूर पॅर्टनप्रमाणे व्यावसायिकांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशी विनंती भुजबळ यांनी केली. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास विभागाला याबाबतीत तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या.


- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -