सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, येत्या एक सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचा निर्णय खंडपीठाने दिला. तसेच तोपर्यंत नोकर भरती स्थगित करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आपली बाजू मांडण्यात अडचण येत असल्याचे राज्य सरकारकडून खंडपीठाला सांगण्यात आले. त्यामुळे येत्या एक सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील या याचिकांवरील सुनावणी होईपर्यंत नोकरी भरती न करण्याचे निर्देश यावेळी सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्यावर कोरोनाच्या काळात नोकर भरती न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सुनावणी दरम्यान कोणतीही भरती केली जाणार नाही, असे राज्य सरकारने खंडपीठाला सांगितले.
मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरणारे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही बाजूनी युक्तिवाद झाला आहे. फिर्यादी पक्षाकडून ५० टक्के आरक्षण आणि मेगा भरतीचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यावर कोरोनाच्या काळात नोकर भरती होणार नसल्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात कोणतीही नोकर भरती होणार नाही, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. २५ ऑगस्ट रोजी पाच सदस्यीयकडे प्रकरण पाठवायचे का यावर चर्चा होणार आहे. हे प्रकरण पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला तर एक सप्टेंबरला सुनावणी होणार नाही. मात्र सध्या असलेल्याच खंडपीठाकडे राहिल्यास एक सप्टेंबरपासून दैनंदिन सुनावणी होईल.
