मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने 20 फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन घेऊन दहा टक्के आरक्षण दिलं. त्याला काही दिवस उलटत नाहीत तोच मराठा आंदोलनात फूट पडल्याचे दिसून आले. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर अजय महाराज बारसकरांनी आरोप केले. त्याला जरांगेंनीही प्रत्युत्तर दिले. आता याच दरम्यान शिंदे गटाची भूमिका पुढे आली आहे. त्यांच्या वैयक्तिक वादात सरकारला ओढू नये अशी भूमिका मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केली आहे. (Maratha Reservation Government should not be drawn into personal disputes The Shinde groups stance on the Jarange Baraskar dispute)
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिल्यानंतर ते अमान्य करत मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक दिली. याच दरम्यान शनिवारपासून राज्यभर रास्ता रोको करण्याचे आवाहनही जरांगे यांनी केले असून, जिल्ह्याजिल्ह्यातील सकल मराठा समाजदेखील रास्ता रोको आंदोलन करणार आहे. राज्य सरकारने देऊ केलेले दहा टक्के आरक्षण मान्य नसल्याचे जरांगे यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार जरांगे यांनी आंदोलनांचे टप्पे जाहीर केले आहेत.
आरक्षणासाठी सरकारने चांगले काम केले
अजय महाराज बारसकर यांनी केलेल्या आरोपानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडूनही त्यांना प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. सध्या आंदोलनात दोन गट निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. असे असतानाच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी योग्य काम केले आहे. अवघ्या तीन महिन्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील आणि बारस्कर महाराज यांचा वैयक्तिक वाद आहे. यात सरकारला ओढू नये, सरकारने एवढे चांगले काम केलेले असताना सरकारला बदनाम करु नये असेही मंत्री सामंत म्हणाले.
हेही वाचा : Ambedkar On Nitesh Rane : नितेश राणे वेडा आमदार! प्रकाश आंबेडकरांची जहरी टीका
हायकोर्टाने बजावली नोटीस
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी 24 फेब्रुवारीपासून राज्यभरात आंदोलन सुरू करण्याचं आवाहन मराठा समाजाला केलं आहे. राज्य सरकारने आधीच मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. त्यानंतरही जरांगे पाटील यांनी आंदोलन करणं योग्य नाही. या आंदोलनाला हिंसक वळण प्राप्त झालं तर कोण जबाबदारी घेणार? राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी कोण घेणार? असे प्रश्न उपस्थित करत जरांगेंना हायकोर्टाने नोटीस बजावली आहे.
