मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म्हणजेच मुंबै बँक घोटाळ्याचा तपास पुन्हा एकदा सुरु झाला आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने हा तपास सुरु केला आहे. यामुळे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणी वाढण्याच्या शक्यता असून दरेकर यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबै बँकेत १२३ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आरोप आहेत. मुंबै बँकेचे अध्यक्ष व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह इतरांवर याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणाचा अहवाल देणाऱ्या सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला आर्थिक गुन्हे विभागाने बोलावलं होतं. या अधिकाऱ्याकडून या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती आर्थिक गुन्हे विभागाने घेतली असून पुढील तपासाला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे विभागाने सी समरी अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या ४७ व्या न्यायालयाने फेटाळत पुनर्तपासाचे आदेश दिले. त्यानुसार तपास पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे.
काही दिवसांपूर्वी महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी मुंबई पोलीसांच्या तपासाच्या कार्यपद्धतीबाबत ताशेरे ओढले होते. मुंबै बँकेतील १२३ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने तपासच केलेला नाही, अशा शब्दांत महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर पुन्हा तपास करण्याचे आदेश ४७व्या महानगरदंडाधिकारी न्यायालयाचे न्या. आर. के. राजेभोसले यांनी दिले. आर्थिक गुन्हे विभागाकडून या फौजदारी गुन्ह्याचा नीट तपास झालेला नाही, असे या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. प्रथम निष्कर्ष अहवालातील सर्व आरोप फौजदारी स्वरूपाचे असतानाही त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक होते. परंतु तशी चौकशी करण्यात आलेली नाही, असं नमूद करण्यात आलं होतं.
