संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ग्राहक कायद्यात बदल करताना त्रुटी दूर करण्यापेक्षा तो कायदा रद्द करून नवीन कायदा करण्यात आला आहे. या नव्या कायद्यात ग्राहकांचे हित व ग्राहक न्याय मंचात सरकारी व्यवस्थेचा हस्तक्षेप वाढवून स्वायत्तता नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे ग्राहक कायद्यासाठी स्वतंत्र न्याय व्यवस्था उभारण्याची मागणी ग्राहक पंचायतने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा रद्द करून नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मंजूर केला आहे. या कायद्याबाबत विरोधकांनीही चर्चा न करता केवळ पाचच मिनिटांमध्ये हा कायदा मंजूर केल्याने त्यात घटनेतील मूलभूत तरतुदींशी विसंगत तरतूदी समाविष्ट केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. नवीन कायद्यानुसार ग्राहक न्यायमंचचे अध्यक्ष, सदस्य यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार सरकारकडे असणार आहेत. तसेच त्यांचा कालावधीही निश्चित करण्यत आला असून तो सरकार ठरवणार आहे. त्यापूर्वी ग्राहक न्याय मंचाला २० दिवसांमध्ये निकाल देणे बंधनकारक होते. आता ती कालबद्ध मर्यादा काढून टाकली आहे. यामुळ ग्राहकांना वर्षानुवर्षे न्यायासाठी हेलपाटे मारावे लागणार आहे.
तसेच ग्राहक न्याय मंचाच्या कक्षेत कोणत्या सेवा असाव्यात किंवा कोणत्या वगळण्यात याव्यात हे ठरवण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या प्राधिकरणामुळे ग्राहक न्यायमंचाची स्वायत्तता संपुष्टात येणार असल्याचे जिल्हा ग्राहक पंचायतचे सचीव विलास देवळे यांच्यासह पदाधिकार्‍यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
