जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागातर्फे वैयक्तिक लाभार्थ्यांना टॅक्टर खरेदीसाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 80 लाख रुपयांची तरतूद केलेली असल्यामुळे एका सदस्याला किमान एक टँकर मिळेल, असे नियोजन कृषी सभापतींनी केले आहे. मात्र, काही सदस्यांनी तीन टँकर पळवल्यामुळे इतर सदस्यांचे टेन्शन वाढले असून, त्यांनी आता सभापतींना विचारणा सुरु केल्याचे समजते.
जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी 27 फेब्रुवारी 2019 रोजी 44 कोटी 81 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. यात विविध विभागांसाठी योजनांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांसाठी कृषी विभागाने लेखाशिर्ष 2401 अंतर्गत ताडपत्री वाटप, कृषी औजारे यांसह टँक्टर खरेदीची योजना समाविष्ठ केली आहे. लाभार्थ्यांने टँक्टर खरेदी केल्यानंतर त्याला एक लाखाचे अनुदान थेट खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्याच्या गटात एक टँक्टर पोहोचेल या उद्देशाने अर्थसंकल्पात दहा लाख रुपयांची वाढीव तरतूद करुन घेतली. त्यामुळे अगोदर 70 लाख रुपयांचे अनुदान 80 लाखांवर पोहोचले आहे. आता टँक्टरचे वाटप सुरु झाल्यामुळे येवल्यातील काही सदस्यांनी कृषी सभापती तथा उपाध्यक्ष नयना गावित यांना अनुदानाविषयी विचारणा केली.
या योजनेचे अद्याप नियोजन व्हायचे असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. परंतु, काही सदस्यांना तीन टँक्टर मिळाल्याचा दावा, त्यांच्या समोर केल्यामुळे या सदस्यांचे टेन्शन वाढले आहे. किमान एक तरी टँक्टर आमच्या वाट्याला येऊ द्या! अशी विनंती त्यांनी केली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सद्स्यांनी टँक्टरची पळवापळवी सुरु केल्याचे दिसून येते.
आचारसंहितेची चिंता
विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता पुढील महिन्यात केव्हाही लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तत्पूर्वी प्रलंबित कामे मार्गी लावून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य आग्रही आहेत. अनेक पदाधिकारी देखील दररोज हजेरी लावून कामे मार्गी लावण्यासाठी प्राधान्य देत आहेत. परिणामी, सदस्यांच्या आगमनामुळे जिल्हा परिषदेचा परिसर अगदी गजबजलेला दिसून येतो.
