नाशिक : कोविडमुळे नागरी जीवनावर झालेला परिणाम आणि महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आल्याने सर्वपक्षांनी घेतलेली भूमिका लक्षात घेत महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी आपल्या बजेटमध्ये कर आणि दरवाढीला फाटा दिला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नाशिककरांना दिलासा मिळाला आहे. भावी नगरसेवकांना विकास कामांसाठी निधी देताना मात्र आयुक्तांनी हात आखडता घेतला आहे. यंदा नगरसेवकांसाठी ८५.९८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी हाच निधी २३७ कोटी इतका होता.
स्थायी समितीचे सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. १७) झालेल्या अंदाजपत्रकीय सभेत आयुक्तांनी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे २२२७ कोटींचे बजेट सादर केले. ५३९.६३ कोटी आरंभीच्या शिलकेसह २३४२.९५ कोटी जमा व २२८९.४३ कोटी खर्च दर्शवण्यात आला आहे. तसेच सुधारित अंदाजपत्रकानुसार अखेरची शिल्लक ५३.५२ कोटी दाखवण्यात आली आहे. २००९-१० पासून पाणीपट्टीत वाढ केलेली नाही. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या दरानुसार २०२२-२३ चे उद्दिष्ट पाणीगळती थांबविणे, अनधिकृत नळजोडणी बंद करणे व थकबाकी वसूल करणे या माध्यमातून साध्य करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त जाधव यांनी सांगितले.
२०२१-२२२ चे सुधारित व २०२२-२३ चे मूळ अंदाजपत्रक स्थायीत सादर करण्यात आले. शहरातील रस्ते, फुटपाथ, उड्डाणपूल, जलवाहिन्या, मलनिस्सारण वाहिन्या, विद्युतीकरण, परिवहन, उद्यान, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, घनकचरा व्यवस्थापन या सुविधांसाठी अंदाजपत्रकात समतोल विकासाचा विचार करण्यात आला आहे. अंदाजपत्रकात रहिवासी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, मागासवर्गीय, उद्योजक व नोकरदार अशा सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
अशी आहे तरतूद
- ६५ कोटी – बिटको रुग्णालयात मेडिकल कॉलेज उभारणी करता
- ३७८ कोटी – बांधकाम करता सर्वाधिक तरतूद
- २८.८८ कोटी – पर्यावरण आणि गोदावरी संवर्धनासाठी
- ९० कोटी – सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी
- ११०० कोटी – नमामि गोदा प्रकल्पासाठी
- १० कोटी – आयटी हबसाठी
- ८५.९८ कोटी – भावी नगरसेवकांना विकास कामांसाठी
- ४१.४० कोटी – प्रभाग विकास निधी
- ३० लाख – प्रती नगरसेवकास विकास निधी
- ३० लाख – नगरसेवकांसाठीचा निधी यंदाही कायम
- २३७ कोटी – मागील वर्षीच्या मंजूर कामांसाठी
- १५ कोटी – निवडणूक खर्चासाठी
नाशिकला नवीन काय मिळणार?
- बिटको रूग्णालयात पदव्युत्तर शिक्षणक्रम सुरू करणार
- प्रत्येक प्रभागात सीबीएसई धर्तीवर एक शाळा सुरू करणार
- बीओटी तत्वावर महापालिका करणार मिळकतींचा विकास
- आयटी पार्क
- बांधकाम व्यवसायिकांना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बंधनकारक करणारमहापालिका पर्यावरण पूरक भांडे खरेदी करणार
- उद्यान विकासासह सहाही विभागांत १० हजार वृक्ष लागवडीसाठी २१ कोटींची तरतूद
गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या उत्पन्नावर झाला आहे. परिणामी या दोन वर्षात पुरेशा प्रमाणात कर वसुली झालेली नाही. नागरिकही आर्थिक संकटात असल्याने बजेटमध्ये कर आणि दरवाढीची कोणताही प्रस्ताव ठेवलेला नाही. त्या ऐवजी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या आहेत. यात प्रामुख्याने महापालिकेच्या मालमत्ता बीओटी तत्वावर विकसित करण्याच्या योजनेचा समावेश आहे. – कैलास जाधव, महापालिका आयुक्त
