मागील काही महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य वाहतूक मंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवर ठाम असलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी एसटीच्या विलीनीकरणास नकार देणार्‍या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे.
एसटी कर्मचार्‍यांच्या वेतन वाढीसोबतच महामंडळाचे विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी मागील 5 महिन्यांपासून संपावर आहेत. कर्मचार्‍यांच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतरही एसटीचे विलीनीकरण करण्याची मागणी कायम होती. या मुद्यावरच सध्या न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू आहे. या सर्व प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती.
या समितीचा अहवाल बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. अहवालात विलीनीकरणाबाबत नकार देण्यात आला असतानाच एसटी सेवा बंद होऊ नये यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विलीनीकरणाच्या मुद्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे आता एसटी कर्मचारी यावर काय भूमिका घेणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारने आणखी आत्महत्यांची वाट पाहू नये
सरकारने आता आणखी आत्महत्या होण्याची वाट पाहू नये. कुठल्याही परिस्थितीत तातडीने एसटी कर्मचार्‍यांचा संप मिटवावा आणि कर्मचार्‍यांना तत्काळ न्याय द्यावा.
– प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
