राजूर : आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने भात खरेदी (धान) अंतिम टप्प्यात आली आहे. आतापर्यंत कोतुळ, राजूर या दोन केंद्रात ११ हजार क्विंटल भात खरेदी झाली आहे. ही खरेदी सोमवारपर्यंत असणार असून, अजूनही शेतकर्‍यांचा भात शेतावरील खळ्यात पडून असल्याने भात खरेदी मुदत वाढ देण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. माजी आमदार व भाजप अनुसूचित जमाती राष्ट्रीय मंत्री वैभव पिचड यांना शेतकर्‍यांनी मुदतवाढी भेटून निवेदन दिले. त्यानंतर पिचड यांनी मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांनाही निवेदन देत भात खरेदीसाठी मुदत वाढवून मिळण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या या मागणीला मंत्री पाडवी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, राजूर येथे काळया बाजारात हा भात जात असल्याची चर्चा आहे.
राजूर येथील भात गोडाऊन संपूर्ण भरल्याने राजूर येथील एका मंगल कार्यालय महामंडळाने भाड्याने घेऊन त्यात भात खरेदी सुरू केली आहे. आदिवासी भागातील शेतकर्‍यांनी रविवारी सकाळपासून या केंद्रावर मोठी गर्दी केली होती. महामंडळाने सरसकट १ हजार ९४० प्रती क्विंटल भाव दिल्याने शेतकरी समाधान व्यक्त करत आहेत. मात्र, अजूनही भात घरात पडून असल्याने भात खरेदीची मुदत वाढविण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. कोतुळ येथे सहा हजार क्विंटल तर राजूर येथे पाच हजार क्विंटल असा एकूण ११ हजार क्विंटल धान खरेदी झाली असल्याचे महामंडळाचे सहायक व्यवस्थापक राजपूत यांनी दिली.
गोडाऊनभोवती खासगी वाहनांची गर्दी
आतापर्यंत ११ हजार क्विंटल माल खरेदी झाला असून १९४० रुपये भाव दिला जात आहे. हे जरी असेल तरी या केंद्रात काही खासगी व्यापारी ठाण मांडून होते. काहीजण खराब माल आणून, त्याचे १ हजार ९४० रुपये भाव घेतात. तर काही जण केंद्रावर आलेला चांगला माल घेऊन तो इतरत्र २ हजार २०० रुपयाने विकला जात आहे. यात मोठी साखळी असून काही राजकीय लोकांचे हितसंबंध गुंतले असल्याची चर्चा आहे. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने नाव न छापण्याच्या बोलीवर ही माहिती दिली. या गोडाऊनभोवती खासगी वाहने गर्दी करताना दिसत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी सातबारा उतारे, शेतकर्‍यांचे नाव, त्यांचा मोबाईल नंबर केंद्राच्या बाहेर लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
– एस. एम.रजपूत, सहायक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ
निम्मा माल खळ्यावर
राज्य सरकारने धान खरेदीसाठी मुदत वाढवून देणे आवश्यक आहे. आमचा निम्मा माल शेतातील खळ्यावर पडून आहे. यंदा अतिवृष्टी, अवकाळी पावसामुळे शंभरपैकी चाळीस पोते भात झाला. त्यात आदिवासी विकास महामंडळाने धान खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो निर्णय आदिवासी विकास महामंडळाने बदलून मुदत वाढ द्यावी. मुदतवाढीमुळे खर्च निघेल.
– तुकाराम खाडगीर, शेतकरी, कातलापूर
