नाशिक : जिल्ह्यातील ज्या शाळांमध्ये शिक्षक संख्या कमी आहे. त्या शाळांमध्ये स्वयंसेवी शिक्षकांची नेमणूक जबाबदारी जिल्हा परिषद सीईओ आशिमा मित्तल यांनी त्या त्या गावातील सरपंच तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्यावर सोपविली आहे. तशा आशयाचे पत्रच सीईओ मित्तल यांनी सरपंच तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती यांना सोमवारी (दि.10) पाठविले आहे. १५ जून पासून कागदपत्री जिल्ह्यातील शाळां वाजतगाजत सुरू झाल्या, किंबहुना काही शाळांमध्ये विद्यार्थीही येऊ लागले. मात्र, जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात मोठी अडचण निर्माण झाल्याच्या तक्रारी होत्या. यावर जिल्हा परिषदेने मध्यम मार्ग शोधून काढला आहे.
जिल्ह्यातील ज्या शाळांमध्ये शिक्षक संख्या कमी आहे. शाळांमध्ये शिक्षकांची नेमणूक करणे अतिशय आवश्यक आहे. मात्र, शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद प्रशासन तसेच सीईओ मित्तल यांच्याकडे नाही. त्यामुळे शिक्षक नसण्याच्या या समस्येवर त्वरित मार्ग काढण्याच्या अनुषंगाने स्वयंसेवी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या कल्पनेतून हा उपक्रम जिल्ह्यात राबवला जाणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून स्वयंसेवी शिक्षकांची निवड आणि नेमणूक संबंधित गावातील सरपंच आणि शाळा व्यवस्थापन समिती करणार आहे. त्याबाबत एक पत्रक काढून त्यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. या स्वयंसेवी शिक्षकांचे वेतन ग्रामपंचायत फंड तसेच १५ वा वेतन आयोग याच्या माध्यमातून करण्याचे देखील निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या अतिशय स्तुत्य उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील डी. एज्यू. शिक्षण केलेल्या आणि भविष्यात शिक्षक होण्याच स्वप्न बाळगून असलेल्या सुशिक्षित तरुणांना रोजगारांची संधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे डीएड पास शिक्षकांनी अनुभवप्राप्तीसाठी तसेच विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी या संधीचे सोने करावे असे आवाहन जिल्हा परिषद सीईओ आशिमा मित्तल यांनी केले आहे. या स्वयंसेवी शिक्षकांचे मानधन ठरविण्याचे अधिकारही ग्रामपंचायत आणि शाळा व्यवस्थापन समितीला असणार आहे. या शिक्षकांना कुठल्याही प्रकारचे शासकीय वेतन तसेच अनुभवाचे प्रमाणपत्र जिल्हा परिषदेकडून मिळणार नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
