ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा फटका बसला आहे. ओबीसींच्या जागा सोडून आरक्षण घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. इम्पेरिकल डेटाची पुर्तता न केल्यामुळे राज्य सरकाराला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान भाजपच्या कार्यकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयात पाठवून अध्यादेशावर स्थगिती घेण्यात आली असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे. ओबीसी समाजाचा फुटबॉल करु नका समाज आता सहन करणार नाही असे नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.
ओबीसी आरक्षणावरील निकालावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. नाना पटोले म्हणाले की, राज्य आणि केंद्राच्या प्रकरणात जायचे नाही. जे लोकं आरोप करत आहेत त्यांनी हे आरोप केले आहेत. ज्या पद्धतीने राज्य सरकारने ५० टक्क्यांच्या आत राहून हा अध्यादेश काढला होता. त्यावेळी सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी होते. परंतु भाजपच्या एका कार्यकर्त्याला सुप्रीम कोर्टात पाठवायचे आणि अध्यादेशावर स्थगिती घ्यायची. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून आम्ही इम्पेरिकल डेटा देणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर निकाल लागला याकडे बारकाईने पाहिले तर आरोप करणारे तोंडावर पडतील असे नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.
ओबीसी समजााला फुटबॉल करु नका, जी काही वाताहात झाली आहे त्यामुळे आता ओबीसी समाज सहन करणार नाही. तर यामागे कोण आहे ते ओबीसी समाजाला कळायला लागले आहे. राज्य सरकारने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जावं कारण विना ओबीसी आरक्षण निवडणुका झाल्या तर ते अन्याय झाल्यासारखे होईल असे नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.
राज्य सरकारच्या बोलघेवडेपणामुळे ओबीसींवर अन्याय – बावनकुळे
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने चुकीच्या याचिका केल्या आहेत. राज्य सरकार हेकेखोर पणा करत आहे. यापुर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी आदेश दिला आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय इम्पेरिकल डेटा तयार करा पण राज्य सरकार नेहमी केंद्राकडे बोट दाखवत राहिले आहे. भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारला यापुर्वीच सांगितले आहे की, हा डेटा ओबीसी आरक्षणासाठी कामाचा नाही. तर त्या डेटाबद्दल एवढा दिवस का वेळ घालवला? सरकार वेळखाऊपणा करत होते त्यामुळे आता ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाने विना ओबीसी आरक्षणाने घ्यायला लावले आहे. याचा फटका ओबीसींना बसला असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
राज्य सरकारला डेटा एका महिन्यात मिळाला असता परंतु राज्य सरकारने ९ महिने वेळ घालवला आहे. राज्य सरकारमधील नेते छगन भुजबळ, नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार हे नेते बोलघेवडेपणा करत राहिले त्यामुळे हा ओबीसी समाजावर अन्याय झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की, ओबीसी जागा सोडून निवडणुका घ्या त्यामुळे निवडणुका होणार आहेत. पण सरकारच्या मनात ओबीसी आरक्षण द्यायचे असेल तर महिनाभरात इम्पेरिकल डेटा तयार करा आणि ४ मार्चपर्यंत न्यायालयात सादर करा असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
याचिका कर्त्यांनी काय म्हटलं आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने विकास गवळीविरुद्ध शासन या केसमध्ये ४ मार्च २०२१ मध्ये जो निकाल दिला होता त्या निकालामध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यापूर्वी इम्पेरिकल डेटा गोळा करणे, आयोगाची निर्मिती करणे थोडक्यात त्रिसुत्रीची अंमलबजावणी केल्याशिवाय ओबीसींना यापुढे आरक्षण देता येणार नाही असे ठणकावून सांगितले होते. असे असतानाही गेल्या ९ महिन्यांपासून राज्य सरकारकडून नवनवे फंडे समोर आणले जातायत. यात केंद्राकडे इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणे, आयोगाला एक पैसाही न देणं अशा गोष्टींवरून ओबीसींवर सातत्याने जो अन्याय होत होता. तो अन्याय दूर होण्याचा मार्ग आज सर्वोच्च न्यायलयाने मोकळा करुन दिला आहे. राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. यासाठी सर्व प्रथम राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी एकूण लोकसंख्येतील ओबीसींचे प्रमाण ठरवावे लागेल. सर्वोच्च न्यायलयाच्या या निर्णयाने ओबीसी समाजाचा विजय झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा दिलेला पर्याय योग्य आहे. त्यामुळे इम्पिरिकल डेटा गोळा करुनचं निवडणुका घेणे योग्य ठरेल.
हेही वाचा : OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, राज्य सरकारला मोठा दणका
