महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षमावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. 15 दिवसात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नियवणूक आयोगाला दिले आहेत. यावरून भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारवर निशाना साधला आहे.
मी पूर्वीच असे भाष्य केले होते, ओबीसी आरक्षणाला धक्का नसून धोका आहे आणि ते आता सत्यात उतरताना दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय या मागची भूमिका महत्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आपण गंभीरपणे ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यात अपयशी ठरलो, असं माझं स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासमोरचं प्रश्नचिन्ह हे अजून गूढ होत चाललेलं आहे, असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
सर्वोच्च न्यायालायने सांगितले आहे की निवडणुका जाहीर करा. पण तरीही राज्य सरकार आता काय भूमिका घेणार? या निवडणुका जाहीर करण्यासाठी राज्य सरकाच्या अख्त्यारीत असणारा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे का? राज्य सरकार मंत्रीमंडळात एक विशेष निर्णय घेऊन, आम्ही ओबीसी आरक्षणाबरोबरच निवडणुका घेऊ अशी भूमिका घेणार का? याकडे आता माझे लक्ष आहे. असं ही पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या.
