मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी महाराष्ट्राबाहेरील यंत्रणांमार्फत व्हावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी केलेल्या आरोपांची दखल घेत गृह विभागाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची चौकशी करणार आहे. यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी आरोप केल्यानंतर अकोल्यातील कोतवाली पोलीस ठाण्यात २८ एप्रिला अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यासह विविध गुन्हे परमबीर सिंह यांच्यावर दाखल करण्यात आले.
परमबीर सिंह यांनी त्यांची सुरु असलेली चौकशी महाराष्ट्राबाहेर करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. परमबीर सिंह यांनी ‘अंतर्गत तपासणी’च्या नावाखाली त्यांना फसविण्याचा कट रचला जात असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या सर्व खटल्यांच्या चौकशीची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्याव्यतिरिक्त इतर राज्याकडे देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह अडचणीत सापडले आहेत. कारण त्यांच्यावर विरोधात पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांना काही गंभीर आरोप केले आहेत. त्या आरोपांची चौकशी केली जाणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि गृहरक्षक दलाचे प्रमुख परमबीर सिंह यांना तुर्तास दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने २० मे पर्यंत परमबीर सिंह यांना अटक करणार नसल्याची हमी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून तीन प्रकरणांची गोपनीय चौकशी सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे, पोलीस निरीक्षक अनुप डांगे आणि बुकी सोनू जालान यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर ही चौकशी सुरु असल्याची माहिती आहे.
