पंतप्रधान रोजगार योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यात नवीन उद्योजकांना एकूण भांडवलापैकी केवळ १० टक्के भांडवल उभारायचे आहे. ३० टक्क्यांचा वाटा राज्य सरकार उचलेल. तर उरलेले ६० टक्के भांडवल बँकेकडून मिळवून देण्यात राज्य सरकारच मदत करते, असे देसाई यांनी सांगितले. यामुळे नवीन उद्योजकांना बँकांचे खेटे मारावे लागणार नाहीत आणि लवकरात लवकर त्यांना अर्थसहाय्य मिळून उद्योग उभा राहू शकतो, असे देसाई यांनी सांगितले. विधानपरिषदेत राज्यावरील बेरोजगारीच्या संकटाबद्दल राष्ट्रवादीच्या किरण पावसकर यांनी नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला सुभाष देसाई उत्तर देत होते.
हेही वाचा – Coronavirus : १५ दिवसांसाठी नगरमधील शासकीय कार्यक्रम रद्द
मोठ्या उद्योगांनी १ कोटींची गुंतवणूक केल्यानंतर केवळ १ रोजगार उपलब्ध होतो. कारण आर्टिफिशिय इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स मशीनरी यामुळे मोठ्या उद्योगांना कमी मनुष्यबळ लागते. तर लघू उद्योगाने १ लाखाची गुंतवणूक केल्यानंतर १ रोजगार उपलब्ध होतो, तर सुक्ष्म उद्योगात केवळ २५ हजारांच्या गुंतवणूकीत १ रोजगार उपलब्ध होतो, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. शिवाय, देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी ४० टक्के योगदान लघू उद्योगांचे आहे. यापुढे मोठ्या उद्योगांपेक्षा लघू उद्योगांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे शेतीपूरक उद्योगांना चालना मिळून रोजगार निर्माण होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
नीरव मोदीला हजारो कोटी मिळतात, पण तरुणांना मिळत नाहीत
लघु उद्योजक तरुण जेव्हा उद्योगांसाठी कर्ज मागण्यासाठी बँकेत जातात, तेव्हा बँक दुर्बिण घेऊनच त्यांच्याकडे बघते. पण एखादा नीरव मोदी हजारो कोटी बँकेकडून घेतो. बँकानी आता लघु उद्योगांबाबत आपला दृष्टीकोन बदलायला हवा. रोजगार निर्मितीची क्षमता लक्षात घेत मोठ्या उद्योगांऐवजी लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे, अशी माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
