मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्याजवळील लवासा या हिल स्टेशनच्या बांधकामाशी संबंधित जनहित याचिका आणि स्वतंत्र अंतरिम अर्ज फेटाळून लावलेत. या प्रकल्पाला दिलेल्या परवानगीबाबत कोणताही आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला, परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांच्या सरकारी यंत्रणेवर असलेल्या वर्चस्वामुळे हा प्रकल्प विकसित झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिका दाखल करण्यास उशीर झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने लवासा बेकायदेशीर घोषित करण्यास नकार दिलाय आणि तो आता पूर्णपणे विकसित झाल्याचं सांगितलंय.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात लवासा हिल स्टेशन प्रकल्प हे शरद पवार यांच्याच बुद्धीची उपज असल्याचे वर्णन केले. 2001 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने हिल स्टेशनच्या विकासासाठी परवानगी दिली होती. याचिकाकर्ते अधिवक्ता नानासाहेब जाधव यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती की, पवार कुटुंब राजकीय परिस्थितीमुळे खूप शक्तिशाली आणि प्रभावशाली आहे आणि या राजकीय वर्चस्वाचा परिणाम लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पाच्या विकासावर झालाय. तसेच शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि तत्कालीन मंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून जमीन खरेदीसाठी विशेष परवानग्या घेतल्याचे न्यायाधीशांनी अधोरेखित केलंय.
शरद पवार यांच्या कुटुंबावर न्यायाधीशांनी केलेल्या टीकेने खळबळ उडालीय. सरकारच्या अशा मनमानी आणि बेकायदेशीर हस्तांतरणासाठी आता राज्य सरकारकडे भरपाईसाठी याचिका दाखल कराव्यात. कौटुंबिक उपक्रमासाठी जमीन घेणं चुकीचं असून, राज्य सरकारने लवासाचा ताबा घ्यावा, असा सल्लाही न्यायालयानं याचिका फेटाळत असताना दिलाय.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार, त्यांची कन्या आणि लोकसभा खासदार सुप्रिया सुळे आणि शरद यांचे पुतणे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची जनहित याचिकामध्ये प्रतिवादी म्हणून नावे आहेत. मात्र, त्यावर केवळ अजित पवार यांनीच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या याचिकेत विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी लवासाच्या विकासासाठी दिलेली विशेष परवानगी अवैध, मनमानी, अन्यायकारक आणि राजकीय पक्षपातावर आधारित असल्याचे जाहीर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
हेही वाचाः ‘त्या’ सगळ्याच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आत्मचिंतन करावं, अजित पवारांचा सल्ला
