मुंबई : गेल्या दहा वर्षापासून राज्याचे राजकारण ढवळून काढणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या ज्वलंत प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी मंगळवारी (20 फेब्रुवारी) राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत साधारणतः 10 ते 12 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले जाणार आहे. त्यामुळे विधेयकातील तरतूदींकडे राज्यातील मराठा समाजाप्रमाणे ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या वर्षी नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनात मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार मंगळवारी विशेष अधिवेशन होत आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने गेल्या आठवड्यात 550 पानांचा आपला अहवाल सरकारला सादर केला. आयोगाने मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याने या समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण द्यावे,अशी शिफारस केली आहे. या शिफारशीच्या आधारे सामाजिक न्याय विभागाने मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे.
हेही वाचा – Maratha Reservation : “मनोज जरांगेचा कोणीतरी वापर करत आहे”; असीम सरोदेंची शंका
यापूर्वीच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र,सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. त्यामुळे आताचे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे असावे, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सकाळी 11 वाजता विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होईल. अधिवेशनाच्या आधी सकाळी 10 वाजता विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत राज्यपालांचे अभिभाषण आणि मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील विधेयकाला मान्यता दिली जाईल.
नव्या वर्षातील हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होईल. विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल रमेश बैस विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना संबोधित करतील. यावर्षी विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या भाषणात राज्यपाल राज्य सरकारच्या गेल्या अडीच वर्षातील कामगिरीचा लेखाजोखा मांडतील. अभिभाषणानंतर विधानसभा आणि विधानपरिषदेची बैठक होईल. विधानसभेत शिवसेनेचे दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांना श्रद्धांजली वाहिली जाईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारे विधेयक मांडतील. मराठा आरक्षणाला सर्व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असल्याने विधेयक एकमताने मंजूर केले होईल, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले आणि ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास विरोध करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ सभागृहात कोणती भूमिका मांडतात, याविषयी राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.
हेही वाचा – Raj & Shelar Meet : “मन की बात झाली”; राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर शेलारांचे वक्तव्य
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात आंदोलन केले होते. या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. आरक्षणासाठी जरांगे पाटील यांनी सरकारला वेळोवेळी अंतिम मुदत दिली होती. सरकारने अनेकदा त्यांची समजूत काढून मुदत वाढून घेतली. या दरम्यान मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील घटकांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यात आले. ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर आयोगाने आपला अहवाल सरकारला सादर केला.
मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या असल्याने राज्य घटनेच्या 15 (4) आणि 16 (4) या अनुच्छेदानुसार तो आरक्षणाला पात्र ठरत असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे. अहवालातील या शिफारशीनुसार सामाजिकदृष्ट्या मागास म्हणून मराठा समाजाला 10 ते 12 टक्के आरक्षणाची तरतूद विधेयकात करण्यात आल्याचे समजते. मात्र, मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. या शिफारशीच्या आधारे विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. मसुद्यात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली आहे.
हेही वाचा – Raj & Shelar Meet : “मन की बात झाली”; राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर शेलारांचे वक्तव्य
मराठा आरक्षणाची पार्श्वभूमी…
- 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आरक्षणाच्या संदर्भात नारायण राणे यांची समिती नेमली होती.
- राणे समितीच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने अध्यादेश काढून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण दिले होते.
- या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले.
- 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील अहवाल स्वीकारून मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत 12, तर शिक्षणात 13 टक्के आरक्षण लागू केले होते. हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. मात्र मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी फेटाळल्याने मराठा आरक्षण मान्य होऊ शकले नाही.
- 2014 पूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे नाकारले होते. सरकारने आरक्षण मान्य केल्यानंतर मात्र ते न्यायालयात टिकले नव्हते. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा कायदा केला तरी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याचे गृहीत धरून हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकावे, यासाठी सरकारचा आटोकाट प्रयत्न आहे.
