पंतप्रधानांनी अमानुषपणे बहुमताचा गैरवापर करून लादलेले हे तिन्ही कृषी कायदे होते. म्हणून त्यांनी देशाची माफी मागितली. पंतप्रधानांनी कृषी कायदे लादल्यामुळे देशातील ७०० शेतकऱ्यांना मरणाला सामोरे जावे लागले. कायदे रद्द झाले हे फार मोठ्या सद्भावनेने रद्द झालेले नाहीत. शेतकरी मागे हटत नसल्याने असंतोष वाढलेला दिसला. देशातील १३ राज्यांमधील पोट निवडणूकीमध्ये भाजपचा पराभव झाला. उद्याच्या विधानसभेत उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये सत्ता गमवावी लागेल, या भयातून कायदे रद्द झाले आहेत, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी दिली. ते आज शनिवारी नाशिक दौऱ्यावर आहेत. कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय हा दुखद पद्धतीने घ्यावा लागतो आहे, या भाजपच्या प्रतिक्रियेवरही संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली. याआधी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय दुखद असल्याचे म्हटले होते.
एखादी शोकसभा घेऊन शोक व्यक्त करू
मी आता कृषी कायदे रद्द केल्याबाबत शोकसंदेश पाठवतो आहे. माणुस जेव्हा दुःखात असतो, तेव्हा त्यांच्यासाठी एखादी शोकसभा घेऊ आणि शोक व्यक्त करू. या देशामध्ये शेतकरी स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत असेल, पण हा जर कोणाला शोक वाटत असेल तर मानसिकता तपासावी लागेल असाही टोला राऊतांनी लगावला.
२०१४ नंतर खर स्वातंत्र्य मिळाले असे काही जणांना वाटते, तशीच स्वातंत्र्याची पहाट ही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने उगवल्याचे मलाही वाटते. दीड वर्षांपासून शेतकरी ज्या तणावाखाली, दबावाखाली आणि दहशतीखाली होता ते दहशतीचे जोखड निघाले आहे, असे मला वाटते. स्वातंत्र्य म्हणजे काय असते ? कंगना रणौत किंवा विक्रम गोखले सांगतात ते स्वातंत्र्य नाही, तुमच्या मनावरची जोखड जेव्हा निघून जाते, फेकले जाते ते स्वातंत्र्य असते, मग राज्यकर्ते कोणीही असो. शेतकरी हा आपल्या शेतीचा मालक नसून गुलाम बनवण्याचा हा कायदा होता. नव्या प्रकारची कॉर्पोरेट जमीनदारी ही देशात लादली जाणार होती. ईस्ट इंडिया कंपनीने देश ज्या पद्धतीने पारतंत्र्यात टाकला, त्याच पद्धतीने भांडवलदारांना ईस्ट इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमीनीवर कब्जा करण्यासाठी एक कायदा बनवला होता. देशातील शेतकऱ्यांनी एकजुटीने दीड वर्ष रस्त्यावर ऊन, वारा, पाऊस, बलिदान देत, मंत्र्यांनी गाडीने चिरडत आणि पोलिसांनी गोळीबार केल्यानंतरही ते हटले नाहीत.
शेतकऱ्यांसाठी स्वातंत्र्याची पहाट
पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी हटले नाहीत. हे दोन राज्यातील शेतकरी हे देशातील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करत होते. त्यामुळेच सरकारला झुकावे लागले. तीन काळे कायदे रद्द होत आहेत, हा शेतकऱ्यांसाठी स्वातंत्र्याचा दिवस आहे. हे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांनी लढून मिळवले, भीकेत मिळवलेले नाही. जवळपास ७०० शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले. जालियानवाला बागेत ज्या पद्धतीने इंग्रजांनी लोकांना चिरडले तसेच लखीमपूर खेरा येथे शेतकऱ्यांना चिरडून मारले. म्हणूनच मला आजची सकाळ ही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने स्वातंत्र्य वाटते असे राऊत म्हणाले. कृषी कायदा मागे घेतल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ नुकसान होणार आहे. तसेच तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हा नाईलाजाने घ्यावा लागत असल्याचे याआधी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले होते.
