पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशवासियांना संबोधित करताना तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली. मोदींच्या या निर्णयानंतर आज काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी प्रियंका गांधी यांनी मोदींच्या निर्णयाचे स्वागत करत लखीमपूर घटनेत मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. तसेच या घटनेतील मुख्य आरोपीला देखील अटक करत पीडित कुटुंबियांना आर्थिक मदत जाहीर करा अशीही मागणी त्यांनी केली. यासंदर्भात प्रियांका गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी, आणि मुख्य पोलीस अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी लखीमपूर हिंसाचार घटनेतील मुख्य आरोपीच्या पित्याच्या मांडीला मांडी लावून बसू नये असंही मत व्यक्त केलं आहे.
यावर बोलताना प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, “पंतप्रधान मोदींनी काल तीन काळे कृषी कायदे शेतकऱ्यांवर लादल्याचे मान्य करत ते मागे घेण्याची घोषणा केली. यातच मोदी आज लखनऊमध्ये होणाऱ्या डीजीपी कॉन्फरन्समध्ये देशांतर्गत कायदा-सुवस्था पाहणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांसह चर्चा करणार आहेत. मात्र लखीमपूर हिंसाचाराच्या घटनेत अन्नदात्यांसोबत जे काय घडले हे संपूर्ण जगाने पाहिले. याची खात्री पंतप्रधानांनाही आहे. लखीमपूर खीरी हिंसाचार प्रकरणात
शेतकऱ्यांना आपल्या गाडीने चिरडून टाकणारा मुख्य आरोपी आशिष मिश्रा हा मोदी सरकारमधील केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आहे. मात्र राजकीय दबावामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने सुरुवातीपासून या प्रकरणातील न्यायाचा आवाज दाबवण्याचा प्रयत्न केला. असंही प्रियांका गांधी म्हणाल्या.
“सरकार मुख्य आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.”
उच्च न्यायालयालाही सरकारची मानसिकता पाहता असे वाटते की, सरकार मुख्य आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी लखीमपूरच्या शहीद शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. हे कुटुंबीय अत्यंत बिकट मनस्थितीत आहेत. या कुटुंबियांना शहीद शेतकऱ्यांसाठी न्याय हवा आहे. मात्र असा केंद्रीय राज्यमंत्री पदावर असताना त्यांना न्यायाचा कोणताच मार्ग दिसत नाही. असं प्रियांका गांधी यांनी नमूद केले.
“लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणाच्या चौकशीवरुनही पीडित शेतकरी कुटुंबियांना कोणतीच आशा दिसत नाही. देशातील कायदासुवस्थेचे जबाबदार गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या मंत्र्यासह मांडीला मांडी लावून बसत आहेत. यात पंतप्रधान मोदी तुम्ही देशाचे पंतप्रधान असल्याने तुम्ही देशातील शेतकऱ्यांप्रती असलेली जबाबदारी चांगल्याप्रकारे ओळखतात, देशातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे हे मोदींचे कर्तव्यचं नसून नैतिक दायित्व आहे.
“काल देशवासियांना संबोधित करताना मोदींनी सांगितेल की, शेतकऱ्यांचे हित पाहता तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय देशांतील शेतकऱ्यांप्रती तुम्हाला आदर-सन्मान आहे असेही सांगितले.
हे जर खरं असेल तर लखीमपूर हिंसाचार घटनेतील शहीद शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. परंतु केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा देनी अजूनही आपल्या मंत्रीमंडळात पदावर आहेत.” असंही त्यांनी नमूद केले.
”… तर मोदी आजही मारेकऱ्यांच्या संरक्षण करणाऱ्यांच्या बाजूने उभे आहे”
“जर आजच्या बैठकीत मोदींनी आरोपींच्या पित्यासह मांडीला मांडी लावून बसण्याचा निर्णय घेतला तर पीडित कुटुंबियांना थेट असा मेसेज पोहचेल की, मोदी आजही मारेकऱ्यांचे संरक्षण करणाऱ्यांच्या बाजूने उभे आहेत. यातून ७०० हून अधिक शहीद शेतकऱ्यांचा अपमान होईल. जर शेतकऱ्यांप्रती तुमचं मन खरचं साफ आहे, तर केंद्रीय गृहराज्य मंत्र्यांसह या बैठकीत सहभागी होऊ नका, तसेच सर्व शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घ्या आणि शहीद शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत जाहीर करा.” अशी मागणीही त्यांनी या पत्रात केली आहे.
