मुंबई : राज्यातील कारागृह आणि संबधित शेती परिसर यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी यापुढे ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 12 ड्रोन खरेदी करण्यात येणार असून त्यावर एक कोटी 80 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. यामुळे कारागृह आणि परिसराची व्यवस्था आणखी कडक होणार आहे.
राज्यात 60 कारागृहे आहेत. त्यामध्ये 41 हजार 75 इतके कैदी आहेत. कारागृह आणि त्यातील शेती परिसर मोठा आहे. त्यामुळे या सर्व परिसरावर लक्ष ठेवण्यासाठी यापुढे ड्रोन वापरण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी 3 कोटी 74 लाख इतक्या निधीस मंजुरी दिली आहे. कारागृहात प्रवेश करणाऱ्यांची तपासणी योग्य पद्धतीने व्हावी, यासाठी चार एक्स-रे बॅग्स खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यावरती 1 कोटी 94 लाख रुपये इतका खर्च राज्य शासनाकडून करण्यात येणार आहे.
राज्यातील कारागृहे देशात कैद्यांची संख्या अधिक असण्यामध्ये सातव्या क्रमांकावर आहेत. राज्यातील कारागृहाची क्षमता 24 हजार 722 इतकी आहे. मात्र सध्या 41 हजार 75 इतके कैदी या कारागृहात आहेत. यामध्ये 96 टक्के पुरुष कैदी असून महिला कैद्यांची संख्या 4 टक्के आहे. राज्यात 9 मध्यवर्ती, 28 जिल्हा कारागृहे, खुली, महिला, किशोर आणि विशेष अशी 13 कारागृहे तसेच 14 खुली वसाहत, अशी एकूण 54 कारागृहे होती. या कारागृहांची कैदी ठेवण्याची एकूण क्षमता 23 हजार 942 होती, मात्र प्रत्यक्षात कैद्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्याविरोधात आवाज उठवण्यात आला. त्यामुळे गृह विभागाने वर्ग तीनची 6 नवीन जिल्हा कारागृहे सुरू केली. त्यामुळे राज्यातील कारागृहांची संख्या आता 60वर गेली आहे.
राज्यातील 9 प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये मध्यवर्ती कारागृह आहेत. वर्ग एकची 19 जिल्हा कारगृहे आहेत, तर वर्ग दोनच्या जिल्हा कारागृहांची संख्या 23 इतकी आहे. मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये 14 हजार 389 पुरुष आणि 425 महिला कैद्यांना ठेवण्याची क्षमता आहे. मुंबईसह अलिबाग, सातारा, सांगली, नांदेड व बीड येथे आणखी 6 कारागृहे प्रस्तावित असून त्याच्यासाठी जागेचा शोध सुरू आहे, तर येरवडा, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती आणि अकोला येथे आणखी 5 खुल्या कारागृहांचा प्रस्तावही राज्य सरकारचा आहे.
