नाशिक : जिल्हयातील ९२ महसूल मंडळापैकी ४४ महसुल मंडळात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून या मंडळांमध्ये दोन पावसामध्ये २१ दिवसांपेक्षा अधिक खंड पडला असून या तालुक्यांमधील पिके करपू लागली आहेत. पुढील काळात जर पाऊस पडला नाही तर या महसूली मंडळांमध्ये वाढ होऊन दुष्काळी स्थिती अधिकच बिकट होण्याची भीती पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी झालेल्या टंचाई आढवा बैठकीत वर्तविण्यात आली. जिल्हयातील धरण प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा विचारात घेता यापुढे पिण्याच्याच पाण्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश पालकमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीत जिल्हयातील एकूणच टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. गतवर्षी जुन ते ऑगस्ट दरम्यान ८७१ मिलीमीटर म्हणजेच १२९ टक्के पावसाची नोंद करण्यात आली. यंदाच्या वर्षी याच कालावधीत ३८० मिलीमीटर म्हणजे अवघ्या ५६ टक्के पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. म्हणजेच गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ७३ टक्के पाऊस कमी झाल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले. त्यामुळे जिल्हयात दुष्काळ सदृश्य स्थिती निर्माण झाली असून धरणांमध्येही पिण्यासाठी पुरेल इतकाच पाणीसाठा उपलब्ध असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. गंभीर बाब म्हणजे सिन्नर तालुक्यातील ४१ गावांमध्ये पेरणीच झाली नसल्याचे कृषी विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले.
जिल्हयात ९७ टक्के खरिपाची पेरणी झाली असली तरी, अनेक तालुक्यांमध्ये पाऊसच नसल्याने पिके हाती येण्याची शक्यताही कमी आहे. सप्टेंबरमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहीले तर दुष्काळी स्थिती अधिक गंभीर होत जाणार असून आतापासून पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. नांदगाव तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर बोलतांना आमदार सुहास कांदे यांनी नाग्यासाक्या धरणांच्या बॅकवॉटरमधून करण्यात येणारया अनधिकृत पाणी उपसाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे या पाण्यात टाकण्यात आलेल्या पाण्याच्या मोटार जप्त न करता परिसरातील वीज पुरवठा खंडीत करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. पुढील काळात पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देतांना धरणातून पाण्याचे आवर्तन सोडतांना विभागांमध्ये समन्वय साधावा असेही यावेळी भुसे यांनी सांगितले. या बैठकीला खासदार हेमंत गोडसे, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार दिलीप बनकर, आमदार सरोज अहिरे, आमदार दिलीप बोरसे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
विमा कंपन्यांना तंबी
जिल्हयातील ५ लाख ८७ हजार ६० शेतकर्‍यांनी एक रूपयांत पिकविमा योजनेत सहभाग नोंदवला असून यापोटी राज्यशासनाने १२७ कोटी तर केंद्र शासनाने ७४ कोटी ९४ लाख रूपये असा एकूण २०१ कोटी ५९ लाख रूपयांचा विमा हप्ता विमा कंप्यांना दिला आहे. या माध्यमातून सरासरी १८५२ कोटी ९३ लाख ८६ हजार रूपयांचा विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांना केवळ १० टक्केच वाटा उचलायचा आहे. यंदा दुष्काळी परिस्थिती आहे. शेतकर्‍यांच्या भावना तीव्र आहेत त्यामुळे नियम, अटींच्या भानगडीत न पडता निकषानुसार शेतकर्‍यांना विम्याचा लाभ मिळवून देण्याचे आदेश भुसे यांनी दिले. जर विमा कंपन्यांबाबत शेतकर्‍यांकडून तक्रार आल्यास कंपनीवर कारवाई संदर्भात शासनाकडे मागणी करू अशी तंबीच भुसे यांनी दिली.
जिल्हयाबाहेर चारा वाहतुकीस बंदी
जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती असल्यामुळे जिल्ह्यात शिल्लक असलेला चारा दुसर्‍या जिल्ह्यांमध्ये जाऊ नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्हयाबाहेर चारा वाहतुकीस बंदी घालण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. जिल्ह्यात कमी पावसामुळे दुष्काळ निर्माण झाला आहे. दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात पशुधनाची संख्या ११ लाख १६ हजार २८४ इतकी आहे. या जनावरांसाठी प्रतीदिन १ लाख ८० हजार ८०० मेट्रीक टन चारयाची आवश्यकता असते. याचा विचार केल्यास आजमितीस सप्टेंबर अखेर पुरेल इतकाच चारा शिल्लक आहे. वनविभाग व उसाचे क्षेत्र विचारात घेतल्यास आणखी चार महिने पुरेल इतका चारा उपलब्ध आहे मात्र पाउस जर झाला नाही तर ही स्थिती गंभीर होउ शकते. यासाठी जिल्हयाबाहेर चार वाहतुकीस बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पाण्याचे नियोजन करा
या बैठकीत पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांनी गंगापूर धरण समुहात ६ हजार ५१० दलघफु पाणीसाठा असल्याचे सांगत त्यात नाशिक महापालिकेने सुमारे ४५०० दशलक्ष घनफुट मागणी केली आहे. सध्याचा साठा बघता शहरवासीयांचे पाण्याचे संकट दुर झाले आहे. पण दारणा, ओझरखेड, पालखेड व चणकापूर समुहात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी साठा उपलब्ध असल्याने या प्रकल्पांवर अवलंबून असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे भवितव्य संकटात असल्याचे सांगितले. या वेळी पालकमंत्री भुसे यांनी १५ ऑक्टोबरपर्यंत पिण्याचे पाणी तेथून पुढे वर्षभर अशा पद्धतीने धरणांच्या उपलब्ध साठ्याचे नियोजनाचे निर्देश अधिकार्‍यांना दिले.
