अदानी कंपीनीचे सर्वेसर्वा गौतम अदानी हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांच्या भेटीला आले आणि लॉकडाऊनमध्ये बील माफीच्या मनस्थितीत असलेल्या महाविकास आघाडीने आपला निर्णय बदलला असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शनिवारी केला. अनेक राज्यांनी लॉकडाऊन दरम्यान वीज बील माफीच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातही बील माफीचा फायदा राज्यातील ग्राहकांना देण्याचा विचार महाविकास आघाडी सरकारचा होता. मंत्रिमंडळ बैठकीतही तशी मानसिकता सगळ्याच मंत्र्यांची होती. पण अखेरपर्यंत बील माफी मिळालीच नाही. कारण त्याआधी ज्या अदानी समूहाकडून महाराष्ट्र वीज विकत घेतो त्या समूहाचे प्रमुख गौतम अदानींनी पवारांची भेट घेतली आणि चक्रे फिरली. राज्यातील साडेबारा कोटी जनतेला वीज बील माफीला मुकावे लागल्याचा आरोपही राज यांनी केला.
वाढीव वीज बीलाविरोधात पहिले आंदोलन आमच्या पक्षाने केले. सगळ्या ठिकाणी आमच्या पोरांवर गुन्हे दाखल झाले. आता याचा फायदा इतरच घेत आहेत. नागरिकांनी याचा विचार केला पाहिजे. त्यांच्यासाठी रस्त्यावर येणारे कोण आहेत, याची जाणीव ठेवावी. वीज कंपन्यांकडून जी बीले येताहेत, ती प्रत्येकाला येत आहे. लॉकडाऊनमध्ये तुम्हाला त्रास झाला. तुमच्या वीज कंपन्यांना नफा झाला नाही म्हणून नागरिकांना पिळणार असाल, तर कोण सहन करेल, असे राज यांनी विचारले.
वीज कंपन्यांच्या फायद्यासाठी वीज कंपन्या ग्राहकांना लुटणार असतील, तर ते कदापि खपून घेतले जाणार नाही, असे बजावत राज ठाकरे यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बील माफीसाठी दिलेल्या वचनांची आठवण करून दिली. दरात कपात करून देण्याचा वायदा करणारे मंत्री अचानक बदलले. राज्यपालांच्या सूचनेनंतर मी पवारांची भेट घेतली. त्यांनी वीज कंपन्यांच्या नावाने पत्र लिहून त्याची प्रत पाठवण्याची सूचना केली. या कंपन्यांबरोबर पवार बोलणार होते. पण त्याअधीच अदानींनी पवारांची घरी भेट घेतली. या भेटीनंतर चक्र फिरली आणि वीज बील माफी देता येणार नाही, असे उत्तर पुढे आले. आंदोलन केल्यावर आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले जातात. वाढीव आलेली बिलेही भरायचा आग्रह केला जातो, हे सगळे कोणाच्या कल्याणासाठी सुरू आहे, असा सवाल राज ठाकरेंनी केला. काही देणेघेणे असल्याशिवाय विषय थांबू शकत नाही, अशी टिपण्णी राज यांनी लगावली. वीज कंपन्यांना पाठीशी घालण्याचे उद्योग सरकारने थांबवावे, असे राज यांनी सरकारला बजावले.
लेणदेणशिवाय निर्णय नाही
लोकांना पिळायचे, त्यांच्याशी निर्दयीपणे वागायचे, वीज तोडण्याच्या धमक्या द्यायच्या, आधीच पिचलेल्यांच्या पैशांचा विचार नाही करायचा आणि वीज बिल माफ करणार नाही हा निर्णय वीज कंपन्यांसोबत चर्चा झाल्याशिवाय होऊ शकत नाही, असेही राज म्हणाले. काही तरी लेणदेण झाल्याशिवाय हे झाले नसेल. वीज कंपन्यांना पाठिशी घालण्याचे उद्योग महाराष्ट्राचे सरकार करीत आहे.
