मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण तयार केल्यानंतर शिवसेनेने नवी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाची ब्ल्यु प्रिंट तयार केली आहे. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्य करणार्‍या सुमारे ५० हजार कुटुंबांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. दिघ्यापासून ते ऐरोलीपर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांच्या विकासाचे आराखडे तयार करण्यात आले असून ते लवकरच सरकारला सादर करण्यात येणार आहेत.
नवी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास तातडीने व्हावा, यासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून होत असलेल्या पाठपुराव्याची माहिती देण्यासाठी शिवसेनेच्या वतीने सानपाडा येथील वडार भवनमध्ये पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेमध्ये महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी सांगितले की, दिघ्यापासून ते ऐरोली पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. एसआरएच्या माध्यमातून या भागात गोरगरिबांसाठी २७ माळ्यांचे टॉवर्स उभे केले जाऊ शकतात. गोरगरिबांना याच वास्तुत राहता यावे यासाठी कमीत कमी देखभाल खर्चाचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. या विकासात राजकारण न आणता सर्वांनी एकत्र यावे. अर्थकारणामुळे नवी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा विकास रखडला आहे. मात्र, महाविकास सरकारने आता या गोरगरिबांच्या विकासासाठी स्वतंत्र पुनर्वसन प्राधिकरण तयार केल्यामुळे झोपडपट्टीवासीयांना न्याय मिळणार आहे, असेही चौगुले यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या प्रसंगी जिल्हाप्रमुख द्वारकानाथ भोईर, उपजिल्हाप्रमुख मनोज हळदणकर, राजु पाटील, रेवेंद्र पाटील, जगदीश गवते, अभंगराव शिंदे आदी उपस्थित होते.
दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामे वाचविण्यासाठी शिवसेना आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रयत्न फार महत्त्वाचे आहेत. नगरविकास मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच शिवसेनेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई लढली जात आहे. दिघ्यातील गोरगरिबांचे संसार रस्त्यावर येऊ नये यासाठी तिथेही एसआरए योजना लागू करावी, अशीही मागणी सरकार दरबारी करण्यात येणार आहे, असे विजय चौगुले यांनी यावेळी सांगितले.
एसआरएच्या झोपडपट्ट्यांचा माध्यमातून पुनर्विकास झाला तर गोरगरिबांना हक्काची पक्की घरे मिळणार आहेत. यापूर्वीही नवी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा विकास एसआरएच्या माध्यमातून होणार होता. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आलेला निधी परत गेला. विकासकामांमध्ये कोणीही राजकारण करू नये, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाप्रमुख द्वारकानाथ भोईर यांनी व्यक्त केली.
