एकीकडे सरकार सामान्य ग्राहकांकडे वीज बिल थकबाकी भरावी म्हणून बोट दाखवत असताना घरगुती ग्राहकांपेक्षाही जवळपास दुप्पट रक्कम सरकार आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी थकवल्याचे धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे. महाराष्ट्रात सध्या घरगुती ग्राहकांची थकबाकी ४८२४ कोटी असताना राज्य सरकारचे विविध विभाग आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे ७५५७ कोटीची थकबाकी असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.
आज राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना सवलत देण्यासाठी राज्य सरकारला किमान २ हजार कोटींची गरज आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांना पथ दिव्यांसाठी महावितरणने केलेल्या वीज पुरवठयाचे ५ हजार २७० कोटी थकीत आहेत. केवळ हे पैसे जरी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी परत केले तरी राज्य सरकारला वीज बिलात सवलत देता येईल, असे महावितरणमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
याशिवाय सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनेसाठी महावितरणने पुरविलेल्या विजेपोटी २१७४ कोटींची रक्कम विविध सरकारी विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे प्रलंबित आहे. याशिवाय आरोग्य वा अन्य सार्वजनिक सेवापोटी ११३ कोटी थकीत आहेत.
सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थाकंदील थकबाकी (ऑक्टोबर २०२० ची आकडेवारी)
सार्वजनिक पाणीपुरवठा उच्चदाब ६६४ कोटी
सार्वजनिक पाणीपुरवठा लघुदाब १५१० कोटी
पथदिवे (स्ट्रीट लाईट) ५२७० कोटी
सार्वजनिक सेवा ११३ कोटी
एकूण थकबाकी – ७५५७ कोटी
थकबाकीचा परिणाम होतोच
सामान्य वीज ग्राहक असो कि सरकार कोणीही थकबाकी थकवली कि त्याचा परिणाम हा होतोच. पण, सरकारला कायम लोकांच्या नावाने बिले फाडण्याची सवय आहे. सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वीज बिल थकवली तर त्याचा देणार्‍या आणि घेणार्‍याच्या खिशावर परिणाम होत नाही. सरशेवटी कर्ज काढून सरकार आपले काम करत असते आणि त्याचा भुर्दंड सामान्य वीज ग्राहकांना सहन करावा लागतो. प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, राज्य वीज ग्राहक संघटना
