मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर मंगळवारी लोकसभेत चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मराठा आरक्षणावरुन विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप केले. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या खोटारडेपणामुळे मराठा आरक्षण बारगळलं, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
महाराष्ट्राचे तत्कापलीन मुख्यमंत्र्यांना माहिती होतं की १०२ वी घटनादुरुस्ती समस्या समस्या आहे. तरी देखील महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे शिफारस केली. आम्ही त्यांच्या खोट्या दाव्यात अडकलो. आम्ही विश्वास ठेवला की केंद्रात आणि राज्यात त्यांचीच सत्ता असल्याने त्यांनी काही तरी ठरवलं असेल. महाराष्ट्रातील तत्कालीन सरकारने मराठा आरक्षणचा विषय चुकीच्या पद्धतीने हातळल्याने मराठा आरक्षण बारगळलं आणि हे सत्य आहे, असा घणाघात सुप्रिया सुळे यांनी केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली आणि हा मुद्दा सांगितला. त्यानंतर ही सुधारणा होत आहे, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डाटा लवकर द्यावा
केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डाटा लवकरात लवकर द्यावा, तसंच मराठा आरक्षण न्यायालयापुढे टिकेल यासाठी महाविकास आघाडी सरकारसोबत उभं राहावं, असं आवाहनही सुप्रिया सुळे यांनी केलं. देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी, धनगर आरक्षणावरुनही मोठा गोंधळ निर्माण करुन ठेवला आहे. धनगर समाजाला भाजप सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देऊ असा दावा त्यांनी केला होता. त्यानंतर फडणवीस यांच्या अनेक बैठका झाल्या पण धनगर समाजाला आरक्षण मिळाले नाही, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
