अकरावी प्रवेशासाठीच्या सीईटी परीक्षेची कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट (CET) रद्द करण्याचा मोठा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतला. त्याचवेळी अकरावीचे प्रवेश हे दहावीच्या गुणावंरच आधारीत करण्यात यावेत अशाही सूचना हायकोर्टाकडून देण्यात आल्या. राज्य सरकारचा सीईटी परीक्षेचा अध्यादेश रद्द करत हायकोर्टाने एक मोठा निर्णय शैक्षणिक वर्षाच्या तोडांवर दिला आहे. त्यामुळे २१ ऑक्टोबर रोजी होणारी सीईटी परीक्षा आता होणार नाही. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. आयसीएसई, सीबीएसई आणि एसएसई या तिन्ही बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची सीईटी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पण या निर्णयाला विरोध झाल्यानेच हे प्रकरण कोर्टासमोर आले होते.
हायकोर्टाने राज्य सरकारने अकरावी प्रवेशाबाबत २८ मे रोजी जाहीर केलेला अध्यादेश रद्द केला आहे. त्यामुळे ११ वीचा प्रवेश आता दहावीच्या गुणांनुसार होणार आहेत. आयसीएससीच्या अनन्या पत्की या विद्यार्थीनीने आपले वडील अॅड, योगेश पक्ती यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात एका याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत राज्य सरकारने अकरावी प्रवेशाबाबत २८ मे रोजी जाहीर केलेलं परिपत्रक स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. बुधवारी न्यायमूर्ती आर.डी.धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. २८ मेच्या परिपत्रकानुसार, राज्य सरकारने दहावीच्या परीक्षा रद्द झाल्याने अकरावी प्रवेशासाठी कॉमन एन्ट्रान्स टेस्ट
(सीईटी) परीक्षा घेण्यात येणार असे जाहीर केलं होत. मात्र हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे आता अकारावी प्रवेशासाठीचा विद्यार्थ्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारने सीईटीच्या परीक्षेच्या निमित्ताने एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारीतच सीईटीचा अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात येणार होता. पण या अध्यादेशाला इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांकडून हरकरत घेण्यात आली होती. राज्य सरकारने एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावरच परीक्षा घेण्याचा पवित्रा कायम ठेवला होता. त्यावेळी हायकोर्टाने तिन्ही बोर्डाच्या एकत्रित अभ्यासक्रमावर परीक्षा घेता येईल का असा सवाल केला होता.
