मुंबई – बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पात पोलिसांना १५ लाखांत घरं देण्याच्या घोषणेनंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने पोलिसांच्या हितासाठी आणखी एक निर्णय घेतला आहे. कॉन्स्टेबल रँकपर्यंतच्या पोलिसांना आता खात्यांतर्गतच २० लाखांपर्यंतचं कर्ज मिळणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. ठाकरे सरकारने ही योजना बंद केली होती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने ही योजना पुन्हा सुरू केली आहे, त्यामुळे पोलिसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा – बीडीडी चाळीतील पोलिसांना १५ लाखांत घर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा
महाराष्ट्र पोलीस दलातील एक महत्त्वाची योजना म्हणजे डीजी योजना (DG Scheme). या योजनेतून कॉन्स्टेबलपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना खात्यामार्फतच २० लाखापर्यंतचं कर्ज मिळतं. संजय पांडे जेव्हा महाराष्ट्राचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदी होते, तेव्हा ठाकरे सरकारने पोलिसांसाठी डीजी योजना बंद केली होती. परंतु, देवेंद्र फडणवीसांनी ही योजना पुन्हा सुरू केली आहे.
डीजी कर्जासाठी जेवढा निधी आवश्यक आहे तेवढा निधी देण्यात आला असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
दरम्यान, मुंबईतील बीडीडी चाळीतील पोलिसांना १५ लाखांत घरं देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. मागील अनेक वर्षांपासून पोलिसांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांच्या घरांची अवस्था फार बिकट आहे. याच पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांनी बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांना किफायतशीर दरात घरे देण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर, त्यांना सोयीस्कररित्या कर्ज प्रक्रियाही सुलभ करून देण्यात आल्याने पोलिसांना याचा नक्कीच फायदा होणार आहे.
डी कंपनी NIA च्या रडारवर; दाऊद इब्राहिमवर 25 लाख तर छोटा शकीलवर ठेवले 20 लाखांचे बक्षीसhttps://t.co/HWRuUkMF9S
— My Mahanagar (@mymahanagar) September 1, 2022
राज्यातील पोलिसांच्या घरांची स्थिती काय?
- पोलिसांसाठी २ लाख ४३ हजार घरांची संख्या मंजूर झाली आहे.
- राज्यात सध्या ८२ हजार सेवा निवासस्थानांची पोलिसांना गरज आहे
- 2017 पासून आतापर्यंत 4068 निवासस्थान पोलीस गृहनिर्माण मार्फत हस्तांतरित करण्यात आली
- 6453 निवासस्थानांची काम प्रगती पथावर
- 405 निवासस्थानाचे प्रकल्प निविदा प्रसिद्धीच्या स्थितीमध्ये
- 11294 सेवा निवासस्थानाचे प्रकल्प पोलीस गृहनिर्माण मार्फत नियोजित
- यावर्षी 802 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे
- म्हाडामार्फत 27 व सहती मधील पोलीस निवासस्थानाचे प्रकल्पांचे पुनर्वसन विचारातही आहे
