विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निवडीमध्ये शक्यतो प्रत्येक विधानसभा सदस्याला प्रत्यक्ष भाग घेता येईल, अशा पध्दतीने ही निवडणूक घेणे योग्य होईल. निवडणूक लवकरात लवकर व्हावी अशी सरकारचीही इच्छा आणि तसा प्रयत्न आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड योग्यवेळी होईल, अशी माहिती राज्यपालांना दिली आहे.
इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्याकरिता इम्पिरीकल डेटा आवश्यक आहे. हा डेटा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे.आपणही आपल्या स्तरावर केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून इतर मागास प्रवर्गाच्या २०११ मधील जनगणनेमधील इम्पिरीकल डेटा मिळवून द्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना केली आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी २४ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी, विधानसभा अध्यक्ष पद भरणे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका सद्यस्थितीत न घेण्याच्या मुद्यावर कार्यवाही करण्याची सूचना केली होती.
राज्यपालांच्या या पत्राला उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी प्रतिसाद दिला. या पत्रात त्यांनी तीनही मुद्यांना सविस्तर उत्तर दिले आहे. कोरोनामुळे अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे होणार असल्याचे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. कोरोनाच्या डेल्टा आणि डेल्टा प्लस व्हेरिएटच्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या टास्क फोर्समधील तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली चिंता आणि केंद्र सरकारने दिलेल्या सावधगिरीचा इशारा यावर २२ जूनच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये सखोल विचारविनिमय करण्यात आला. या चर्चेनंतर केवळ ज्या कामकाज सल्लागार समितीला अधिवेशनाचा कालावधी ठरवण्याचा अधिकार आहे. त्याच समितीने कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी ५ जुलै ते ६ जुलै २०२१ असा निश्चित केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सांगितले आहे.
