सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नेरळ-कळंब रस्त्यावरील भूमिगत विद्युत वाहिनीबाबत वाद चिघळला आहे. ठेकेदार कंपनीच्या मनमानी विरोधात स्थानिक लोक आंदोलनाचे शस्त्र उपसणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. याशिवाय नियमबाह्य कामाला पाठीशी घालणार्‍या महावितरण आणि बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यावरही कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांसह शेतकर्‍यांनी केली आहे.
वरई येथील खासगी व्यावसायिक गृह प्रकल्पाकरिता स्थानिक प्रवासी व वाहनचालक यांचा जीव धोक्यात घालून भूमिगत विद्युत वाहिनी वारे येथील स्विचिंग स्टेशनपर्यंत नेली जात आहे. सुमारे 22 केव्ही इतक्या तीव्र क्षमतेची ही वाहिनी असल्याने काम सुरू करण्यापूर्वी प्रवासी, वाहनचालक, शेतकरी यांच्या सुरक्षेबाबत नियोजन करणे अपेक्षित होते. मात्र महावितरण व सार्वजनिक बांधकाम विभाग या दोन्ही विभागांनी प्रवाशांच्या सुरक्षेला तिलांजली देत या धोकादायक कामास परवानगी दिली आहे. रस्त्याची साईडपट्टी खोदल्यामुळे रस्त्याचे नुकसान तर झाले, शिवाय शासकीय निधीतून लावलेली झाडे, रस्त्यावरील झाडे तोडण्यात आलेली आहेत.
नियमानुसार रस्त्याच्या पृष्ठभागापासून 1.65 मीटर इतक्या खोलपर्यंत खोदकाम न करता केवळ 1 ते 2 फूट खोदून केबल टाकण्यात आलेली आहे. सदर खोदकाम केल्यानंतर मातीचा भराव न करता हे काम सिमेंट -काँक्रिटचा भराव करणे आवश्यक होते, पण ती देखील काळजी कंपनीने घेतलेली नाही. हे काम क्षेत्रीय अधिकार्‍यांच्या देखरेखीखाली करावयाचे आदेश आहेत. तरी एकही अधिकारी या कामाकडे फिरकलेला नाही. प्रवाशांच्या सुरक्षेची कुठलीही दक्षता या कंपनीने घेतलेली नाही उलट चुकीच्या व धोकादायक पद्धतीने काम सुरू असल्याने प्रवासी व शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
याबाबत महावितरणचे उपअभियंता आनंद घुळे यांना शेतकर्‍यांनी या कामात शेतकरी व प्रवासी यांच्या सुरक्षेची हमी तुम्ही देता का, असा प्रश्न विचारला तेव्हा कुणाच्याही सुरक्षेची हमी आम्ही देणार नाही, अशी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाली. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सतीश श्रावगे यांना शेतकरी व प्रवासी यांच्या तक्रारीकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. सतीश श्रावगे आपल्या कार्यालयीन वेळेत पत्रकार व नागरिक यांचा फोनदेखील घेत नाहीत. पोलीस बंदोबस्तात बेकायदेशीरपणे कंपनी काम करत असल्याने चिडलेल्या शेतकर्‍यांनी पोलीस निरीक्षक सोमनाथ जाधव यांची भेट घेतली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महावितरणचे अधिकारी या धोकादायक कामात कंपनीची पाठराखण करत असतील तर आम्हाला नाइलाजास्तव कायदा हातात घ्यावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
सुरू असलेल्या कामाची समक्ष पाहणी करण्यास संबंधित अधिकार्‍यांना सांगितले आहे. काम नियमबाह्य व धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आल्यास पोलीस संरक्षण दिले जाणार नाही.
-सोमनाथ जाधव, पोलीस निरीक्षक
ठेकेदार कंपनी व शासनाचे दोन्ही विभाग शेतकर्‍यांच्या जीवावर उठले असून कुठल्याच प्रकारची सुरक्षा नाही. तक्रारींची दखल न घेतल्यास आम्ही आंदोलनाचा निर्णय घेऊ.
-तुषार राणे, शेतकरी, रा. पोशीर
रस्त्याच्या साईडपट्टीवर इलेक्ट्रिक केबल टाकणे चुकीचे आहे. खोदाईमुळे साईडपट्टी कमकुवत होणार आहे. अपघाताच्या धोक्याबरोबर शेतकर्‍यांचेही नुकसान होणार आहे, बांधकाम विभागाने दिलेली परवानगी चुकीची आहे. त्यामुळे महावितरणने ही केबल टाकताना वेगळा पर्याय काढावा.
-सुरेश लाड, स्थानिक आमदार
