राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज पाचवा दिवस आहे. विधानसभेत विशेष कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. या कामकाजाच्या सुरुवातील लक्ष्यवेधी सुचनांमध्ये आज बोगस आदिवासी असलेली पद रिक्त करुन त्याजागी मुळ आदिवासींची नियुक्त केव्हा केली जाईल आणि बोगस आदिवासी प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवण्याच्या घटना घडू नये यासाठी सरकार कायदा करणार का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, यावेळी बोगस आदिवासी असलेली ३८९८ पद रिक्त करुन त्या जागी मुळ आदिवासींची नियुक्ती केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. तसेत जो आदिवासी नोकऱ्यांपासून वंचित राहिला त्याला शंभर टक्के न्याय मिळेल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
दीपक केसरकर म्हणाले की, या भरतीसाठी समयबद्द कार्यक्रम सरकारने दिला आहे. त्याप्रमाणे जून २०२३ पर्यंत क आणि ड वर्गातील सर्वांची भरती केली जाणार आहे. अ आणि ब मध्ये एमपीएससीमार्फत निवड होते, त्यासाठी एक वर्षांचा कालावधी जातो, यातील भरती डिसेंबर २०२३ पर्यंत केली जाणार आहे. बऱ्याचदा नावात साम्य असल्यामुळे बोगस आदिवासी प्रमाणपत्राचे प्रकार घडतात. यात बऱ्याचदा समाजचं आम्ही या वर्गात येतो असं सांगतो. ज्यात दाखला दिला जातो, परंतु जेव्हा त्याची पडताळणी केली जाते तेव्हा ते पडताळणीच्या निकषात बसत नाही.
कायद्यानुसार, अशाप्रकारे बोगस सर्टिफिकेट जर कोणी देत असेल त्यावर कारवाई करता येते. परंतु असे प्रकार फारसे आले नाहीत. त्यांना नोकरीतून काढून टाकणे, जर बनावट प्रमाणपत्र दाखवून अॅडमिशन घेतलं असेल तर ते अॅडमिशन रद्द करणे, शिष्यवृत्ती असेल तर त्याची रिकव्हरी केली जाते. बनावट आदिवासी प्रमाणपत्र दाखवत काम करणाऱ्यांना कायमस्वरुपी सर्विसमधून काढून टाकले जाते. मानवतेच्या दृष्टीने अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे, असही दीपक केसरकर म्हणाले.
75 हजार आत्ता जी पद भरली जाणार त्यात आदिवासींना 7 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. या 3900 च्या आसपासच्या जागा आणि अधिकच्या 75 हजारमधील आरक्षित जागा अशा उपलब्ध होईल, ही भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर राबवली जाईल, अशी माहिती देखील दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.
