जैतापूर प्रकल्पानंतर कोकणातल्या नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांनी कडाडून विरोध केला आहे. या प्रकल्पांमुळे आसपासच्या गावांना मोठा धोका उद्भवू शकतो अशी भिती ग्रामस्थांसोबतच पर्यावरण तज्ज्ञांनीही व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर नाणारला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला असतानाच आता सरकारकडून यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. या मुद्द्यावरून गुरुवारी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित करण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. नाणारच्या भूसंपादनावरून सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
‘अरामकोशी कोणताही करार नाही’
आमदार अॅड. हुस्नबानू खलिफे यांनी कोकणात होणाऱ्या प्रस्तावित नाणार रिफायनरी प्रकल्पासंदर्भात सभागृहामध्ये लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या प्रकल्पाची सरक्षितता आणि त्यासाठी होणारा स्थानिकांचा विरोध यावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावेळी बोलताना सरकारची भूमिका सभागृहाला सांगितली. ‘कोकणातल्या जनतेवर नाणार रिफायनरी प्रकल्प लादला जाणार नाही. जर स्थानिक जनतेची प्रकल्पाला सहमती असेल, तरच हा प्रकल्प होईल. स्थानिक जनतेच्या भावना या प्रकल्पाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत’, असं उद्यगमंत्री यावेळी बोलताना म्हणाले. याशिवाय, प्रकल्पासाठी सौदी अरेबियातल्या अरामको कंपनीशी करार झाल्याची चर्चा असताना ही चर्चा सुभाष देसाई यांनी फेटाळून लावली. ‘या कंपनीशी कोणताही करार झालेला नसून सद्यस्थितीत प्रकल्पाचे कोणतेही काम सुरू नाही’, असं देसाईंनी यावेळी बोलताना सांगितलं.
हेही वाचा – जैतापूर, नाणार घातक प्रकल्प का नकोत!
संमतीनेच होणार भूसंपादन!
दरम्यान, भूसंपादनाच्या मुद्द्यावर सुभाष देसाईंनी भूधारकांच्या बाजूने सरकार असल्याचं सांगितलं. ‘कायद्यातील तरतुदीनुसार भूधारकांच्या संमतीशिवाय भूसंपादन करता येणार नाही. त्यामुळे रिफायनरी प्रकल्पासाठीचं भूसंपादन स्थानिक भूसंपादकांच्या संमतीशिवाय करण्यात येणार नाही,’ असं देखील सुभाष देसाई यांनी यावेळी सांगितलं.
