वसई-विरार महापालिकेतील ठेकेदारांनी केलेल्या 122 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात गुन्हे दाखल होऊनही कोणतीही कारवाई न करण्यात आल्यामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
ठेका कर्मचार्‍यांची पिळवणूक आणि सरकारची करचोरी करून महापालिकेतील 25 ठेकेदारांनी 122 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचे 4 मार्चला उघडकीस आले होते. याप्रकरणी भाजपचे उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी सविस्तर पुरावे देऊन तक्रारही दाखल केली होती.
जुलै 2009 ते फेब्रुवारी 2018 दरम्यान 29.50 कोटी शासनाचा कर आणि 92.50 कोटींहून अधिक कर्मचारी वेतनाचे पैसे 25 ठेकेदारांनी हडप केले होते. या ठेकेदारांनी 3165 कर्मचारी पालिकेला ठेका पद्धतीने पुरवले होते. त्यात वकील, अभियंते, डॉक्टर, आरोग्य आणि अग्निशमन कर्मचारी, संगणक चालक, लिपीक, मजूर, वाहनचालक यांचा समावेश होता. या सर्वांची आर्थिक पिळवणूक करून हा घोटाळा करण्यात आला होता.
समीर सातघरे, अर्चना पाटील, दिनेश संखे, योगेश घरत, विनोद पाटील, मंगरुळे दिगंबरराव, सुरेंद्र भंडारे, अभिजीत गव्हाणकर, नंदन संखे,दिनेश पाटील,नितीन शेट्टी,अथर्व एन्टरप्रायझेस,जिग्नेश देसाई,तबस्सुम मेमन,झाकीर मेमन,राजाराम गुटुकडे,विलास चव्हाण,सुबोध देवरुखकर,आरती वाडकर,रवी चव्हाण कमलेश ठाकूर या ठेकेदारांवर विरार पोलीस ठाण्यात गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते. मात्र, गुन्हा दाखल होऊन 25 दिवस पूर्ण झाले असतानाही कोणतीही कारवाई न करण्यात आल्याने पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
एक वर्षांपूर्वी विधान परिषदेत हा मुद्दा गाजल्यावर पालिकेने तक्रार दिली होती. पुरावे मात्र, सहा महिन्यांनी दिले. त्यानंतर गुन्हे दाखल करण्यात आले, पण पुढील कारवाई शून्य असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया हा घोटाळा उघडकीस आणणारे मनोज पाटील यांनी व्यक्त केली आहे, तर सर्व ठेकेदारांना नोटिसा दिल्या असून,10 जणांनी कागदपत्रे जमा केली आहेत. महापालिकेला ऑडिट पाठवण्यासाठी पत्रव्यवहार केला असून, अजून उत्तर आले नसल्याचे तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक विवेक सोनावणे यांचे म्हणणे आहे. त्यावर पोलिसांचे पत्र आले आहे. त्यात खूप माहिती मागितली असून,ती लवकरात लवकर देण्यात येईल, असे महापालिकेचे आयुक्त बळीराम पवार यांनी स्पष्ट केले.
