प्रतिकुल नैसर्गिक परिस्थितीवर मात करून रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण आणि विद्युतीकरण हे प्रकल्प मार्गी लावत असलेल्या कोकण रेल्वेच्या तोंडाला केंद्रातील भाजप सरकारने पाने पुसली आहेत. हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचे काम सुरू असताना केंद्राने गेल्या वर्षी कोकण रेल्वेला फक्त 17 कोटी रुपयांचा निधी दिला. केंद्राकडून झालेल्या या अपुर्‍या मदतीवर कोकणातील खासदारांनी गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करून निधीत वाढ करण्याची मागणी केली. कोकण रेल्वे प्रकल्पाबाबत सीबीडी येथे झालेल्या आढावा बैठकीत कोकणातील खासदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
संपूर्ण कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणावर सुमारे 11 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. विद्युतीकरणाचा खर्च सुमारे एक हजार 100 कोटींच्या घरात जाणार आहे. कोकण रेल्वे मार्गावर नव्याने तयार होत असलेल्या रेल्वे स्थानकांवरही कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत आहे. हजारो कोटी रुपयांचे कामे सुरू आहेत.
कोकण रेल्वेसाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी केवळ 17 कोटी रुपयांचा निधी दिला. हा निधी अत्यंत कमी असल्याने त्यावर राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हा निधी पुढील अर्थसंकल्पात वाढवून मिळावा, यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोकणातील खासदारांच्या शिष्टमंडळाने बेलापूर येथील कोकण रेल्वेच्या मुख्यालयाला भेट देऊन कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय गुप्ता यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा केली आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. या शिष्टमंडळात शिवसेना खासदार विनायक राऊत, भाजपचे खासदार नारायण राणे यांचा समावेश होता.
दुपदरीकरणाचे काम मे पर्यंत पूर्ण
739 किलोमीटरच्या कोकण रेल्वे मार्गावर पहिल्या टप्प्यात रोहा ते वीर रेल्वे स्थानका दरम्यान दुपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. सुमारे 49 किलोमीटरच्या या कामावर अडीचशे कोटी रुपये खर्च होणार असून सध्या हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या मेपर्यंत हे काम पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर या दोन्ही मार्गीका रेल्वे गाड्यांसाठी खुल्या करण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही कोकण रेल्वे प्रशासनाने यावेळी खासदारांच्या शिष्टमंडळाला दिली.
कोकण रेल्वेचे विविध प्रश्न, कोकणात जाणार्‍या लांब पल्ल्याच्या गाड्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जाणार्‍या लांबपल्ल्याच्या गाड्या, रेल्वे ब्रिज, आरो ब्रिज, ओव्हर ब्रिज आदी प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. चिपळूणमध्ये पाणी भरण्यासाठी लांब पल्ल्याच्या गाड्या थांबातात. त्यांना नियमित थांबा मिळावा, अशी मागणी चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी यावेळी केली. केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळे सरकार असले तरी कोकण रेल्वे विकासावर त्याचा परिणाम होऊ देणार नाही, लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही आमची जबाबदी पार पाडू, असे सुनील तटकरे म्हणाले.
