मीरा-भाईंदरमध्ये भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित बांधकाम कंपनीने तब्बल तीस मजले वाढीव बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा सध्या सुुरु असलेल्या विधिमंडळात गाजल्यानंतर मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने वाढीव बांधकामाची माहिती देऊन त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश प्रभाग अधिकार्‍यांना दिले आहेत. त्यामुळे मेहतांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. मीरा-भाईंदरमधील नरेंद्र मेहता यांच्याशी संंबंधित सेव्हन इलेव्हन कंस्ट्रक्शन कंपनीच्या ‘अपना घर’ या वसाहतीच्या इमारतीचे काम सुरू आहे. या वसाहतीत महापालिकेने दिलेल्या परवानगी व्यतिरिक्त वाढीव बांधकाम केलेले असून या वाढीव बांधकामावर लवकरच कारवाई होणार आहे.
हाटकेश भागात ‘अपना घर’ या निवासी संकुल वसाहतीचे बांधकाम सुुरु आहे. या संकुलातील ए आणि बी इमारतीला महापालिका आयुक्त रजेवर असताना फेब्रुवारी 2017 मध्ये नगररचना विभागाने बांधकाम परवानगी दिली होती. त्यानंतर प्रकल्पातील ए इमारत प्रकल्पाला 2018 मध्ये सुधारित परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर दोन्ही इमारतींसाठी सुधारित परवानगी प्रस्ताव आला होता. तो महापालिकेने नामंजूर केला होता. यानंतरही कंपनीने नियमबाह्य आणि वाढीव बांधकाम केले होते. याकडे नगररचना विभागाकडून दुर्लक्ष केले गेले होते.
यावर विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक मिलिंद आवाडे यांनी वाढीव बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश प्रभाग अधिकारी नरेंद्र चव्हाण यांना 25 फेब्रुवारीला दिले आहेत. सोबत वाढीव बांधकामाची यादी आणि नकाशाही जोडला आहे. प्रकल्पातील दहा इमारतींसाठी तळअधिक दोन मजल्यापर्यंत स्टील्ट अधिक नऊ मजल्यांपर्यंत बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात मात्र याठिकाणी 6 ते 14 मजल्यापर्यंतच्या इमारतींची बांधकामे केली आहेत. महापालिकेच्या नगररचना विभागातील माहितीनुसार सेव्हन इलेव्हन कंपनीने तब्बल 30 मजले वाढीव बांधकाम केले असून 11 हजार 700 चौरस मीटर इतके अनधिकृत बांधकाम केले आहे.
हा गृहप्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवर्‍यात अडकला आहे. प्रकल्पासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीवर बेकायदा मातीभराव केल्याप्रकरणी महसूल विभागाने सुमारे 79 कोटींचे शुल्क भरण्याची नोटीस 2018 मध्ये कंपनीला जारी केली होती. मात्र, पुनर्विचाराच्या नावाखाली हा दंडाचा आदेश महसूल विभागाकडे धुळखात पडून आहे. तसेच महसूल विभागाची ना-हरकत घेतल्याखेरीज त्यांना परवानगी देऊ नका असे पत्र महसूल विभागाने महापालिकेला दिलेले आहे. गृहप्रकल्पासाठी रस्ताही नाही. वादग्रस्त बांधकाम परवानगीवर आयुक्तांनी स्वाक्षरीच नसल्याने प्रकल्प वादात होता.
विशेष म्हणजे अनेक नियमबाह्य कामे केल्याने प्रकल्प बेकायदा ठरत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेखाली असलेल्या एमएमआरडीएने प्रकल्पासाठी सुमारे 1.8 किमीच्या काँक्रीट रस्त्यासाठी तब्बल 65 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. नरेंद्र मेहता आणि फडणवीस यांच्या अतिशय घनिष्ट संंबंध असल्यानेच एमएमआरडीएने हा निधी मंजूर केल्याची चर्चा शहरात सुरु आहे.
सतत दोन वर्षांपासून तक्रार करून महापालिकेला आता जाग आली आहे. मात्र, विनापरवानगी एवढे मोठे अनधिकृत झाल्यानंतर आता कारवाईच्या नावाखाली नोटीस देऊन जैसे-थे आदेश घेऊन फसवणूक केली जात आहे.
प्रदीप जंगम, सामाजिक कार्यकर्ते
वाढीव बांधकामाबाबत नगररचना विभागाकडून सविस्तर माहिती आली आहे. त्यावरून वाढीव अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील अनधिकृत बांधकामे तोडली जातील.
सुनील लहाने, अतिरिक्त आयुक्त
