मुंबई : रिफायनरीसाठी कोकणातील बारसू येथे सर्वेक्षण (Barsu Refinery Survey) सुरू झाले आहे. परंतु, रिफायनरीच्या सर्वेक्षणाला स्थानिक महिलांनी रस्त्यावर झोपून विरोध केल्यामुळे पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आहे. यावरून राज्यातील राजकारण ढवळून निघत असतानाच बारसूतील लोकांच्या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे.
ज्या पद्धतीने महिलांवर पोलिसांनी हल्ले केले आहेत. आंदोलकांना फरफटत मारत पोलिसांच्या गाडीत फेकले जात आहे. आतंकवाद्याशी लढाई लढावी अशापद्धतीने आंदोलकांवर बंदूक्या रोखल्या जात आहेत. ही काही लोकशाही नाही, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, गावातल्या लोकांच्या जमिनी हिंसकावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि प्रत्येक शेतकऱ्यांचे आपल्या जमिनीवर प्रेम असते. जमीन आणि शेती ही त्यांची आई आहे. त्यामुळे कोणाला वाटेल माझी जमीन, माझी शेती अशाप्रकारे विषारी प्रदूषणाच्या विळख्यात जावी आणि आम्ही देशोधडीला लागावे असे कोणालाही वाटणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. पण या राज्याचे उद्योग मंत्री आणि त्यांचे प्रमुख लोक त्यांनी काय नक्की व्यवहार कोणाशी केला आहे, हे रहस्य असल्याचेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री रजेवर
कोकणमध्ये एवढी मोठी आंदोलनाची ठिणगी पडली असताना मुख्यमंत्री कुठे आहेत, उपमुख्यमंत्री काय करत आहेत, असा प्रश्न संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्याच्या मुखसहमतीने हा लाठीमार, हल्ले सुरू आहेत का? आणि मुख्यमंत्री नॉटरिचेबल झाले आहेत. कुणीतरी मला सांगितले की, मुख्यमंत्री रजेवर आहेत. या राज्याचा प्रमुख राज्यामध्ये आंदोलन सुरू असताना रजेवर कसा जाऊ शकतो. ही बेफिकीरी आहे आणि ही बेफीकीरी खारघरच्या संदोष मनुष्यवधाच्या बाबतीत घडली तीच बेफीकीरी आता बारसूच्या बाबतीत घडताना दिसते आहे. या जमिनी शेतकऱ्यांच्या आहेत आणि त्यांची इच्छा नसेल, त्यांची तयारी नसेल तर त्या जमिनी तुम्हाला हिंसकावून घेता येणार नाहीत.
मोदींना शिफारस नाही पर्याय सुचवला
बारसूत प्रकल्प व्हावा यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रिफायनरीच्या समर्थनार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 12 जानेवारी 2022 रोजी पत्र लिहिले होते. या पत्रात बारसूमध्ये 13 हजार एकर जमीन राज्य सरकार उपलब्ध करून देण्याची तयारी उद्धव ठाकरे यांनी दर्शवली होती. तसेच बहुतांश जमीन ही ओसाड असल्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न येणार नाही असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले होते. यावर संजय राऊत म्हणाले की, शिफारस नाही मोदींना पर्याय सुचवला होता, तेही जर लोकांची मान्यता असेल. पण लोकांना प्रकल्पाला विरोध आहे त्यामुळे हा प्रकल्प होऊ नये. लोक प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी मरायला तयार आहे, अशा वेळेला शाससाद्वारे पत्र दाखवण्याचा निर्लज्ज पणा सुरू आहे, असे संजय राऊत म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची निर्णय क्षमता नाही. मीडिया कर्मचाऱ्यांना रिफायनरी प्रकल्पाच्या इथे जाण्यापासून रोखणे हीसुद्धा दडपशाही असल्याचे त्यांनी म्हटले.
