१५ ते २० वर्षांपासून अनुदान मिळावे यासाठी दरवर्षी शिक्षकांना आंदोलन करावे लागत आहे. आंदोलनकर्त्या शिक्षकांकडे दुर्लक्ष करत शिक्षणमंत्री आणि अधिकार्‍यांसाठी अलिशान गाड्या खरेदी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. कोरोनामुळे तिजोरीत खडखडाट झाला असल्याने शिक्षकांना वेतन द्यायला पैसे नाहीत, असे असताना राज्य सरकारकडून मंत्र्यांच्या गाड्यांच्या खरेदीवर उधळपट्टी करण्यात येत असल्याने शिक्षकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोरोनाच्या संकटात सरकारी तिजोरीत खडखडाट असून कर्मचार्‍यांच्या पगाराला कात्री लावण्याचे सूतोवाच सरकारमधील मंत्री करत आहेत. तर दुसरीकडे शिक्षणमंत्री व त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी आलिशान गाड्या खरेदीसाठी कोट्यवधीची तरतूद केली जात आहे. त्यामुळे एकीकडे देशाचे भविष्य घडवणारे उपाशी असताना शिक्षणमंत्री मात्र अलिशान गाड्यांची सफर करण्यात मशगुल असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. राज्यातील अनेक विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी १५ ते २० वर्षांपासून अनुदानासाठी संघर्ष करत आहेत. या शिक्षकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून कसलीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. मात्र शिक्षणमंत्री व अधिकार्‍यांसाठी आलिशान गाड्या खरेदीसाठी लाखो रुपयांची करण्यात येत आहे. सरकारने यातून विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे काम सरकार करीत असल्याची टीका भाजप शिक्षक सेल मुंबई विभागाचे संयोजक अनिल बोरनारे यांनी केली आहे
युती सरकारने विना अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान घोषित करत त्यासाठी तरतूद केली. पुढचा टप्पा महाविकास आघाडीने जाहीर करणे अपेक्षित असतांना तारीख पे तारीख दिली जात आहे. २० टक्के अनुदानित शाळांना पुढचा टप्पा जाहीर करावा, निवृत्त शिक्षक-शिक्षकेतरांना तातडीने पेंशन सुरू करावे. प्रलंबित मेडिकल बिले मंजूर करावी.
– अनिल बोरनारे, मुंबई विभाग संयोजक, भाजपा शिक्षक सेल
