डोंगरी परिसरात कोसळलेली इमारत आणि उच्च न्यायालयाने रद्द केलेली कोस्टल रोडची सीआरझेड मंजुरी या दोन घटनांमधून पुन्हा एकदा भाजप–शिवसेनेची मुंबई शहराबाबतची निष्क्रियता चव्हाट्यावर आल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. डोंगरी परिसरातील कोसळलेल्या इमारतीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, ‘मुंबईत दरवर्षीच धोकादायक इमारती कोसळून अनेकांचे मृत्यू होत आहेत. २०१७ मध्ये महानगरपालिकेने ३० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची घोषणा केली होती. त्यामध्ये या इमारतीचे ऑडिट झाले होते का? ऑडिट झाले असेल तर त्याचा निष्कर्ष काय होता? ऑडिट झाले नसेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे समोर येणे आवश्यक आहे‘.
सरकारची कातडीबचाव भूमिका
या इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम देण्यात आले होते, अशीही कातडीबचाव भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. मात्र, तसे असेल तर ही इमारत धोकादायक परिस्थितीत असतानाही येथील नागरिकांना संक्रमण शिबिरात का हलवण्यात आले नाही? ही इमारत इतकी जर्जर झाली असताना आजवर महापालिका अधिकाऱ्यांचे त्याकडे लक्ष का गेले नाही?, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
नियोजनशून्य भ्रष्ट कारभार
मागील अनेक वर्ष मुंबई महानगरपालिकेत भाजप–शिवसेनेची सत्ता आहे. परंतु, त्यांच्या नियोजनशून्य भ्रष्ट कारभारामुळे कधी इमारती कोसळतात तर कधी पूल कोसळतात. तसचे कधी गटारात पडून आबालवृद्ध वाहून जातात तर कधी आगी लागून निरपराध मुंबईकरांचा मृत्यू ओढवतो. राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे अशा अनेक घटना घडल्यानंतरही भाजप–शिवसेना झोपेतून जागे व्हायला तयार नाहीत. दरवेळी अशा अप्रिय घटना घडल्यानंतर काही तरी कार्यवाही केल्याचे दाखवले जाते. तर थातूरमातूर उपाययोजना, मलमपट्टी होते आणि मग पुन्हा अशी एखादी घटना घडल्यावरच सर्वांना जाग येते, हे नेहमीचेच झाले आहे. हे सारे केव्हा थांबणार? असा प्रश्न आज मुंबईकरांसमोर उपस्थित झाल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
सागरी जीवन आणि पर्यावरणाकडे सरकारचे दुर्लक्ष
मुंबई शहरातील नागरिकांचे स्वप्न असलेल्या कोस्टल रोडबाबतही भाजप–शिवसेनेने फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी २०१५ मध्ये कोस्टल रोडसाठी सीआरझेडची मंजुरी मिळवून आणल्याचे ढोल बडवले होते. मात्र, कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी सागरी जीवन आणि पर्यावरणाच्या अनुषंगाने करावयाच्या सर्व उपाययोजनांकडे राज्य सरकारने साफ दुर्लक्ष केल्याचे उच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे.
कोस्टल रोड बांधण्याबाबत प्रामाणिक इच्छा असती तर राज्य सरकारने या प्रकल्पामुळे सागरी पर्यावरण आणि जैवविविधतेचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी योग्य पावले उचलली असती. मात्र, सरकारने ते न केल्यामुळेच आज उच्च न्यायालयात त्यांना नामुष्की पत्करावी लागली, असा ठपका चव्हाण यांनी ठेवला.
हेही वाचा – पीकविम्यासाठी मोर्चा हा शिवसेनेचा ‘स्टंट’- अशोक चव्हाण
हेही वाचा – रेनिसन्स हॉटेलमध्ये भाजपकडून लोकशाहीचे वस्त्रहरण – अशोक चव्हाण
