कुलाबा येथे शाळेसाठी आरक्षित जागा खरेदी संदर्भातील प्रस्ताव आज सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला असता शिवसेनेने शाळेचे आरक्षण रद्द करण्याची भूमिका घेतली. मात्र त्यास भाजप व कॉंग्रेस पक्षाने कडाडून विरोध दर्शविला. त्यावर भाजप सदस्यांनी मतदानाची मागणी केली. मात्र शिवसेनेने त्या मागणीला न जुमानता सदर प्रस्ताव राखून ठेवला. त्यामुळे संतप्त भाजप सदस्यांनी सत्ताधारी शिवसेनेचा निषेध व्यक्त करीत सभात्याग केला. मुंबईच्या नवीन विकास आराखड्यात ‘ए’ विभाग कुलाबा येथील न.भू.क्र. ३४७, ३४८, ३४९ एकूण क्षेत्रफळ ७२५.७५ चौ.मी. या भूभागावर महापालिका प्राथमिक शाळेचे आरक्षण आहे. जमीन मालकाच्या वतीने मे.आर.डी. देशपांडे आणि असोसिएट्स यांनी २० जानेवारी २०२० रोजी खरेदी सूचना बजावली आहे. या खरेदी सूचनेवर एक वर्षाच्या कालावधीत निर्णय होणे आवश्यक आहे. अन्यथा आरक्षण व्यपगत होईल. त्यामुळे सदर जमीन मालकाचा कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होणार आहे, असे भाजपचे म्हणणे आहे.
हा भूखंड संपादित करण्याचा प्रस्ताव आज सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला. ह्या भूखंडावर ५० वर्षांपूर्वीची व्यवसायिक व रहिवासी बांधकामे असून मोठे अतिक्रमण आहे. त्यामुळे शाळेसाठी आरक्षित हा भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार असून अतिक्रमण हटवून त्यांचे पुनर्वसन करणे अतिशय खर्चिक बाब असल्याचे सत्ताधारी शिवसेनेचे म्हणणे होते. त्यामुळे हा भूखंड संपादित करण्यास सत्ताधारी शिवसेनेचा आक्षेप होता. मात्र भाजप सदस्यांनी, शाळेसाठी आरक्षित असलेला भुखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सत्ताधारी शिवसेना व पालिका प्रशासनाने करावी, अशी भाजपतर्फे सदस्य अभिजित सामंत आणि विनोद मिश्रा यांची आग्रही मागणी होती. त्यावर शिवसेना सदस्या श्रद्धा जाधव यांनी, सदर खरेदी सूचनेचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारार्थ पाठविण्याची मागणी उपसुचनेद्वारे केली. या उपसूचनेला भाजपसह कॉंग्रेसच्या काही सदस्यांनीही विरोध दर्शविला.
प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारार्थ पाठविणे म्हणजे मागच्या दाराने आरक्षण व्यपगत करण्याचा प्रयत्न करणे आहे, असा आरोप नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी यावेळी केला. यावेळी, भाजपचे सदस्य विनोद मिश्रा यांनी सदर प्रस्तावावर मतदानाची मागणी केली. मात्र समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी, सदर प्रस्ताव फेरविचारासाठी आयुक्तांकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त करीत भाजपने सत्ताधारी शिवसेनेचा निषेध व्यक्त करीत सभात्याग केला.
पालिकेने या भूखंडाची ठरवलेली किंमत
- जमिनीचे मूल्य -: ३.८५ कोटी रुपये
- जमिनीवरील ५० वर्षे जुने रहिवासी, व्यावसायिक बांधकामांची किंमत -: १.४५ कोटी रुपये
- १२% अतिरिक्त नुकसान भरपाई – २.५४ कोटी रुपये
- ६% विषेश भूसंपादन आकार – ७९ लाख रुपये
- १०% पालिका पर्यवेक्षण आकार – १.३१ कोटी रुपये
- १०% पालिकेचा सादीलवार १.३१ कोटी रुपये
तसेच, जमिनीवरील बांधकाम पाडण्याचा खर्च अधिक त्यांच्या पुनर्वसनाचा खर्च मिळून २.९२ कोटी रुपये. एकूण खर्च १९.५२ कोटी रुपये आहे.
सदर शाळेसाठी आरक्षित भूखंड हा भारग्रस्त आहे. त्यावरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी १ कोटी रुपये तर पुनर्वसन करण्यासाठी २ कोटी रुपये आणि जागेचे १६ कोटी रुपये, असे १९ कोटी रुपये पालिका जागा मालकाला देण्यासाठी तयार आहे. मात्र पालिकेने प्रस्तावात अतिक्रमण हटविण्यासाठी आणखीन खर्च येणार असल्याचे म्हटल्याने हा प्रस्ताव खर्चिक व चुकीचा वाटला. आम्ही सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, याकरिता प्रस्ताव आयुक्त यांच्याकडे फेरविचारासाठी पाठवला आहे. मात्र भाजपचे सदस्य प्रस्तावाचा नीट अभ्यास करीत नाहीत आणि आता निवडणूक तोंडावर आल्याने अशा बाबींवर घाणेरडे राजकारण करीत असल्याचा आरोप सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी केला आहे.
हेही वाचा – Mumbai Local: पुन्हा तेच! रेल्वे म्हणतंय लोकलचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवलाय!
