मुंबई : मुंबई शहरात आणि उपनगरांत अशा अनेक इमारती आहेत, ज्या मोडकळीस आलेल्या असल्या तरी अद्यापही या इमारतींमध्ये नागरिक वास्तव्यास आहेत. तर काही मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या दुर्घटना होऊन अनेकांनी आपले जीव देखील गमावले आहेत. मोडकळीस आलेल्या काही इमारती आज देखील तशाच उभ्या आहेत. तर काही नागरिक अशा इमारतींमध्ये जीव मुठीत घेऊन राहत आहे. परंतु आता अशाच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेमुळे न्यायमूर्ती देखील आश्चर्यचकित झाले आहे. कारण एका मोडकळीस आलेल्या इमारतीकडून स्वतःला पाडण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. (Bombay High Court dangerous building itself filed a petition)
हेही वाचा – गृहखात्याचा वचक नाही…, माण तालुक्यातील घटनेवरून सुप्रिया सुळेंचा फडणवीसांवर निशाणा
माझी स्थिती धोकादायक आहे, त्यामुळे मला पाडण्याचे आदेश देण्यात यावेत, असे या याचिकेच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे. काल सोमवारी (ता. 28 ऑगस्ट) ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमुर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली होती. ज्यानंतर काही वेळासाठी न्यायाधीशांना देखील आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यामुळे या प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून महत्त्वाची टिप्पणी करण्यात आली असून या इमारतीकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कोणताही खटला चालवू शकत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण?
उल्हासनगरमधील कल्पेश्वर पॅलेस इमारत धोकादायक असून, ती पाडण्याचे आदेश उल्हासनगर पालिकेला द्यावेत, अशी मूळ याचिका या इमारतीकडूनच दाखल करण्यात आली. वस्तुत: पालिकेच्या नोटिशीनंतर इमारतीतील काही रहिवाशांनी स्वतः इमारतीचे पाडकाम सुरू केले. मात्र, इमारतीतील गाळेधारकांकडून याला विरोध करण्यात आला. त्यामुळे या इमारतीतील रहिवाशांनी थेट उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. परंतु ही इमारत सोसायटी नाही. इमारतीचे संपूर्ण आवार याचिककर्त्यांच्या मालकीचे नाही. किमान तसे अधिकार ते सिद्ध करू शकले नाहीत. त्यामुळे इमारतीतील गाळेही जमीनदोस्त करण्याची मागणी करण्याचा त्यांना अधिकार कसा?, हे अस्पष्ट असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाकडून ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली.
काय सांगितले उच्च न्यायालयाने?
याचिकेत अनेक पक्षकार असून पहिली पक्षकार इमारत आहे. याचिकेच्या पहिल्याच परिच्छेदातच नमूद आहे की, पक्षकार उल्हासनगर महापालिकेच्या हद्दीतील जमिनीवर उभी असलेली ‘कल्पेश्वर पॅलेस’ इमारत आहे. राज्यघटनेतील भाग 3 अंतर्गत असलेल्या अधिकारांची मागणी करण्यासाठी इमारत व्यक्ती किंवा नागरिक नाही.तर याचिकेतील दुसरे पक्षकार इमारतीतील रहिवासी महेश मिरानी आहेत. ते इमारतीचे सचिव असल्याचा उल्लेख या याचिकेत आहे. परंतु, वस्तुत: ही इमारत सोसायटीही नसल्याने मिरानी इमारतीचे सचिव कसे असू शकतात? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. कारण सचिव हा सोसायटीला असतो. परंतु कल्पेश्वर पॅलेस ही इमारत असल्याने मिरानी हे सचिव असूच शकत नाही, असे कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणतीही इमारत दावा करू शकत नाही किंवा इमारतीवर कोणीही खटला चालवू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट सांगण्यात आले आहे.
