मुंबई हायकोर्टाने कॅगला टोल वसूली बाबत चौकशी करुन हवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील टोल वसूली प्रकरणी दाखल याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत हायकोर्टाने कॅगला मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर आजवर किती पैसे जमा झाले आणि किती शिल्लक राहिले आहेत. याचा तपशील अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एमएसआरडीसीचा दावा आणि खात्यांची चौकशी करण्याचेही हायकोर्टाचे कॅगला अदेश दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारने मुंबई -पुणे एक्सप्रेस वेवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी काही आठवड्यांचा अवधी मागितला आहे. तप कॅगने ३ आठवड्यात अहवाल सादर करु असे अश्वासन कॅगने हायकोर्टाला दिले आहेत.
मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला टोल वसूलीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी ३ आठवड्याची वेळ दिली आहे. टोल वसूलीबाबतच्या दाखल याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी झाली यावेळी मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील खर्चावरील काही रक्कम अद्यापही वसूल झाली नाही. यावर हायकोर्टाने म्हटले आहे की यावर कोणी विश्वास ठेवेल का? त्यामुळे कॅगने याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहे. एमएसआरडीसीने हायकोर्टात सुनावणीदरम्यान असे म्हटले आहे की, अद्याप ३६३२ कोटी रुपयांची वसूही करणे बाकी आहे. याबाबत एमएसआरडीसीने हायकोर्टात सर्व आकडेवारी आणि टप्प्याटप्प्यातील वसूल केलेली वर्गवारी सादर केली आहे. तसेच एक्सप्रेसवेच्या खर्चाचा वार्षिक आढावा अहवालही एमएसआरडीसीने सादर केला आहे.
टोल वसूलीबाबत याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी म्हटले आहे की, २००४ सालीच ४ हजार कोटींची टोल वसूली झाली पाहिजे होती. २००४ साली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली ती जर बरोबर असली तर २००४ सालीच एमएसआरडीसीला सर्व रक्कम वसूल झाली असती. परंतु कॉंट्रॅक्टच्या हिशोबाने २०१९ पर्यंत टोल वसूली सुरु राहू शकते. या टोल वसूलीमध्ये एमएसआरडीसीची टोलवसूली पूर्ण झालेली असेल. कॉंट्रॅक्ट प्रमाणे ऑगस्ट २०१९ मध्ये टोल वसूली बंद व्हायला हवी होती. परंतु टोल वसूली अद्यापही सुरु असून टोल वसूल करणे बाकी असल्याचे एमएसआरडीसीने म्हटले आहे. यामुळे हायकोर्टाने सखोल अभ्यास करुन कॅगला अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. याबाबत पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
