बुलेट ट्रेन प्रकल्पासंबंधी जनतेसोबत सल्लामसलतीसाठी आणि या भागातील जमिनीचा मोबदला तसेच सर्वेक्षण करण्यासाठी २९ मे रोजी ठाण्यात गडकरी रंगायतन येथे जनसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या जनसभेत एकाही प्रश्नाचे उत्तर समाधानकारक न मिळाल्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले होते. त्यामुळे ती सुनावणी जिल्हाधिकार्‍यांनी स्थगित करून एका महिन्यात पुन्हा घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र पाच महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरी यासंबंधी शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्यामुळे संतप्त शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी प्रांत अधिकारी सुदाम परदेशी यांची भेट घेऊन याबाबत विचारणा केली. यावेळी नगरसेवक बाबाजी पाटील, माजी नगरसेवक हिरा पाटील, आगरी युवा सेना प्रमुख गोविंद भगत, आगरी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विलास म्हात्रे, उपाध्यक्ष मधुकर पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
भारत सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयामार्फत भारतीय रेल्वेचा व्हिजन 2020 आराखड्यानुसार भारतात हायस्पीड रेल मार्ग उभारण्याचे प्रयोजन ठेवण्यात आले. भारतीय राष्ट्रीय रेल्वेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी 2012 मध्ये तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात द्रुतगती पॅसेंजर ट्रेन कॅरिडोरसाठी कलम 8, उतारा 1 मध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार मुंबई आणि अहमदाबाद यांच्या दरम्यान ताशी 350 कि.मी.गतीने जाणारा रेल्वेमार्ग बांधण्याचे ठरवण्यात आले. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा मार्ग दिवा-देसई या भागातून जातो. या परिसरातील शेकडो शेतकर्‍यांच्या जमिनी या प्रकल्पात जाणार आहेत.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासंबंधी जनतेसोबत सल्लामसलतीसाठी आणि या भागातील जमिनीचा मोबदला तसेच सर्वेक्षण करण्याबाबत शासन शेतकर्‍यांना नेहमीच डावलत आहे. दुसरी बैठक घेऊन तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील असे केवळ आश्वासन देण्यात आले. दुसरी बैठक होईपर्यंत बुलेट ट्रेनबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठी अधिकारी येणार नाहीत, असेही आश्वासन प्रांत अधिकारी सुदाम परदेशी यांनी दिले होते. मात्र तरीही अधिकारी कर्मचारी जागेची पाहणी करून जात आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्याबद्दल आम्ही विचारणा केली असून लवकरच याबाबत बैठक घेण्याचे आश्वासन प्रांत अधिकार्‍यांनी दिले आहे.
– गोविंद भगत, आगरी युवा सेना प्रमुख
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला दिवा परिसरातील शेतकर्‍यांनी ठाम विरोध दर्शवला आहे. या प्रकल्पासाठी एक इंचही जागा देणार नसल्याचा निर्धार या शेतकर्‍यांनी केला आहे. या प्रश्नावर शासन जोपर्यंत जनसुनावणी घेत नाही तोपर्यंत एकाही सरकारी अधिकार्‍याला या भागात पाय ठेऊ देणार नाही.
– हिरा पाटील, माजी नगरसेवक
प्रकल्पाबाबत कोणतेही आडमुठे धोरण न ठेवता तो समाजोपयोगी कसा होईल याबाबत प्रशासन नेहमीच आग्रही आहे. याबाबत संबंधितांच्या शंकांचे निरसन लवकरच करण्यात येईल. त्यासाठी कार्यालयाकडून लवकरच एका बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, ज्यामध्ये केवळ विरोधासाठी विरोध नाहीतर शेतकर्‍यांच्या समस्या सकारात्मक दृष्टीने कशा सोडवण्यात येतील याबाबत चर्चा केली जाईल.
– सुदाम परदेशी, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय
