नगरसेवक धनंजय गावडे यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेले खंडणीचे गुन्हे निष्कासित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात 10 याचिका दाखल केल्या होत्या.या याचिका न्या.रणजीत मोरे व न्या.श्रीमती डी.एच.डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आल्या होत्या.त्यात वसई-विरारमधील पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरिक्षकांना पक्षकार करण्यात आले होते.गावडेंच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ एम.एस.मोहिते आणि अ‍ॅड. आर.एस.कदम यांनी पोलिसांवर आरोप केले. राजकीय क्षेत्रात आपल्या वाढत्या यशामुळे काही मंडळींचा रोष ओढवावा लागला आहे. अशा मंडळींनी राजकीय ताकदीचा वापर करून पोलीस, महापालिका अधिकार्‍यांना हाताशी धरून खंडणीचे खोटे गुन्हे दाखल केल्याचे गावडे यांच्या या याचिकेत म्हटले होते.
हे गुन्हे आकसाने,कावेबाजपणाने कट रचून दाखल करण्यात आल्यामुळे ते रद्द करण्याची मागणी गावडे यांनी केली होती. मात्र,या याचिकेतील सुनावणीच्यावेळी सरकारी वकीलांनी मांडलेले मुद्येही गंभीर होते.गावडेंवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांंपैकी 9 प्रकरणात 4 कोटी 20 लाखांची खंडणी मागण्यात आली होती. त्यापैकी 27 लाख 50 हजार रुपये घेण्यात आले होते. तर 10 लाखांचे सिमेंट आणि स्टील घेण्यात आले होते.अशी एफआयआरमध्ये नोंद असल्याचे त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.परिणामी परस्पर विरोधी असलेल्या या गंभीर आरोपांमुळे न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
तसेच या सर्व प्रकरणांची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.या सर्व प्रकरणांची कागदपत्रे स्थानिक पोलीसांनी ताबडतोब सीआयडीकडे सोपवावीत आणि सीआयडी अधिकार्‍यांनी तपास करून शक्यतो लवकर त्याचा अहवाल सादर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
