घरमुंबईमतदारांना भुलवणारे छुपे मार्ग बंद करणार

मतदारांना भुलवणारे छुपे मार्ग बंद करणार

Subscribe

बँक खाती, किराणा-कपड्यांच्या दुकानांवर नजर , जिल्हाधिकार्‍यांचे कारवाईचे आदेश

उमेदवारांकडून छुप्या मार्गाने मतदारांना वस्तू किंवा रोख स्वरूपात प्रलोभने देण्याचे प्रकार घडू नयेत, म्हणून निवडणूक यंत्रणा डोळ्यात तेल घालून जिल्ह्यातील मोठी किराणा सामान, भांड्यांची दुकाने, कपडे, फर्निचर,खतांची दुकाने यावरही लक्ष ठेवून असणार आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अशा प्रकारांना चाप बसविण्याचे सूचना पोलीस तसेच भरारी पथकांना दिल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही दबाव आणि प्रलोभानाशिवाय जिल्ह्यातील निवडणूक पार पडली पाहिजे यावर भर असणार आहे.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भरत शितोळे, पोलीस अधीक्षक अनिल पारस्कर यांनीही निवडणुकीच्या या धामधुमीत कायदा सुव्यवस्था बिघडणार नाही तसेच अवैधरित्या मद्याची वाहतूक होणार नाही याकडे बारकाईने लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या. रोख रक्कम विविध माध्यमांतून वाटण्याचे प्रकार होत असतात, यासाठी अनेक क्लुप्त्या वापरल्या जातात. पण निवडणूक पथकांची यावर नजर असून कुणाचीही हयगय केली जाणार नाही. विशेषत: महिला बचत गटांची बँकांतील खाती, जन धन खाती यामध्ये संशयास्पदरित्या अचानक रकमा टाकलेल्या आढळल्या तर त्यावरही कारवाई केली जाणार आहे.

- Advertisement -

मोठ्या व्यवहारांवर नजर
रोख रक्कम वाटप करणे अवघड असते, म्हणून उमेदवार किंवा त्यांच्या समर्थकांकडून वस्तू स्वरूपात भेटी दिल्या जातात. किराणा दुकानांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर मोफत घरपोच किराणा पाठविणे, त्याचप्रमाणे फर्निचर, कपडेलत्ते, विशेषत: महिलांना साड्या वाटप केले जाते हे होऊ नये म्हणून दुकानांवर आणि मोठ्या व्यवहारांवर नजर ठेवली जाणार आहे. त्यांची तपासणीही केली जाणार आहे. रेडीओ, मोबाईल यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे वाटपही मागच्या दाराने होऊ शकते. यादृष्टीनेही पथके सावध असणार आहेत.

बँकर्ससमवेत बैठक
लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांसह त्यांच्या निकटच्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यांवर निवडणूक आयोगाची नजर राहणार आहे, अशी माहिती यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. पद्मश्री बैनाडे यांनी दिली. त्यांनी नुकतीच बँक व्यवस्थापकांसमवेत बैठक घेतली होती, त्याची माहिती दिली. बँकेतून नेहमीपेक्षा कोणत्या खात्यातून जास्त किंवा एकदम कमी व्यवहार होत असतील, तर त्याची माहिती तात्काळ खर्चविषयक समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -