मुंबई महापालिकेच्यावतीने पावणे दोन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेली कारवाई पुन्हा एकदा सुरु करण्यात येत आहे. मार्च महिन्यापासूनच ही कारवाई हाती घेत येत्या मे २०२० पर्यंत मुंबईत संपूर्ण प्लास्टिक बंदी करण्याचा निर्धार महापालिका प्रशासनाने पक्का केला आहे. यासाठी महापालिकेने मंडईतील गाळेधारक, फेरीवाले आणि दुकानांसह मंगल कार्यालय, उपहारगृह, कार्यालयांमध्येही तपासणी करण्याचे फर्मान जारी केले आहे. त्यानुसार मुंबईत १ मार्च २०२० पासून कडक कारवाई करण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे मुंबईतील नागरिक, व्यापारी, फेरीवाले यासह सर्वांनी बंदी घालण्यात आलेल्या प्लास्टिकचा वापर करु नये, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाने केले आहे.
प्लास्टिक बंदी मुंबईसह राज्यात लागू झाल्यानंतर मुंबईत प्लास्टिक पिशव्यांसह थर्माकोलवर कारवाई करण्यासाठी जून – २०१८ मध्ये ब्ल्यू स्क्वॉडची स्थापना करण्यात आली होती. त्यासाठी महानगरपालिकेच्या बाजार, अनुज्ञापन आणि दुकाने व आस्थापना खात्यातील एकूण ३१० निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली होती. या पथकाच्या माध्यमातून तत्कालिन उपायुक्त विशेष निधी चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली धडक कारवाई हाती घेतली होती. निधी चौधरी यांची बदली झाल्यानंतर, ही कारवाई थंड पडली होती. परंतु राज्यात ठाकरे सरकार येताच राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर रोखण्यासाठी कारवाई तीव्र करण्याचे निर्देश सर्व महापालिकांना देत मे २०२० पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त करण्याच्या सूचना केल्या.
आजवर साडेचार कोटींचा दंड वसूल
जून २०१८ पासून आजपर्यंत मुंबईतील आतापर्यंत १६ लाख ३२४ आस्थापनांना भेटी दिल्या असून ८५ हजार ८४० किलोग्रॅम प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त करण्यात आले आहे, ६६८ आस्थापनांना तपासणी अहवाल दिले आहेत व ४ कोटी ६४ लाख ३० हजार रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला आहे.
कोणत्या प्लास्टिकवर होणार कारवाई
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसुचनेनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लास्टिक (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी साठवणूक) वर बंदी घातलेली आहे. या अंतर्गत प्लास्टिकपासून बनवल्या जाणाऱ्या पिशव्या (हॅण्डल असलेल्या व नसलेल्या), प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणार्‍या व एकदाच वापरल्या जाणार्‍या टाकाऊ वस्तू जसे की ताट, कप्स्, प्लेटस, ग्लास, चमचे इत्यादी, हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिकच्या वस्तू, द्रव पदार्थ साठविण्यासाठी वापरात येणारे कप किंवा पाऊच व सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य इत्यादी साठविण्यासाठी आणि पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक, प्लास्टिकचे वेष्टण यांच्या वापरावर बंदी घातलेली आहे.
दंडात्मक कारवाई
बंदी घालण्यात आलेले प्लास्टिक आढळल्यास, प्रथम गुन्ह्यासाठी ५ हजार रुपये, दुसर्‍या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये, तिसर्‍या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपये दंड व ३ महिन्यांची कैद अशी शिक्षा आहे.
कारवाई ज्येष्ठांसह सेवानिवृत्तांचाही सहभाग
बंदी असलेले प्लास्टिक कारवाईत ज्येष्ठ नागरिक व सेवानिवृत्त नागरिकांचा सहभाग घेऊन मोहिमेची व्यापकता वाढवण्यात येणार आहे. विभाग स्तरावर प्रतिबंधित प्लास्टिक पथक तयार करुन ज्यामध्ये बाजार, अनुज्ञापन, दुकाने व आस्थापना, आरोग्य, परिरक्षण या खात्यांतील पथकांचा समन्वय अधिकारी (नोडल) नेमण्यात येईल,असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.
कारवाई सुरु पण अधिकारी कोण?
राज्य सरकारने बंदी घालण्यात आलेल्या प्लास्टिकचा वापर करणार्‍यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, महापालिकेने यावर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु ही मोहीम हाती घेतानाच प्लास्टिकवरील बंदीच्या कारवाईसाठी अद्यापही सक्षम उपायुक्त अथवा सहआयुक्त यांची नेमणूकच केली आहे.त्यामुळे ही कारवाई कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली अथवा नेतृत्वाखाली केली जाणार आहे,हाच प्रमुख मुद्दा आहे. या प्लास्टिक बंदीच्या या कारवाईसाठी अद्यापही प्रशासनाला सक्षम अधिकार्‍याची नेमणूक करता आलेली नाही. त्यातच उपायुक्त देवेंद्र कुमार जैन सेवानिवृत्त झाल्यामुळे आणखी एक उपायुक्ताचे पद रिक्त झाले आहे.
