कचर्‍यापासून खत निर्मिती प्रकल्प तसेच कचर्‍याचे वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावणार्‍या गृहनिर्माण सोसायट्यांना मालमत्ता करांमध्ये सवलत देण्याचे मार्गदर्शक धोरण मंजुर केले आहे. तरीही अंतिम धोरणाला अद्यापही मंजुरी देण्यात आलेली नाही. प्रायोगिक धोरणाच्या मंजुरीनंतरच परिमंडळांचे उपायुक्त करात सवलत देण्यासाठी सोसायट्यांशी चर्चा करत असून एकप्रकारे आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी आणि प्रशासनाचे अधिकारी महापालिकेच्या अधिकारांचेच उल्लंघन करत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासन, स्थायी समिती आणि सभागृहाच्या अधिकारांत ढवळाढवळ करत परस्पर निर्णय घेत असतील तर महापालिकेचा उपयोग काय? यापेक्षा प्रशासनाने ट्विटर आणि अ‍ॅपच्या माध्यमातूनच कारभार चालवावा, असा संताप स्थायी समिती सदस्यांनी व्यक्त केला.
काय आहे नेमके प्रकरण?
स्थायी समिती सदस्य आसिफ झकेरिया यांनी हरकतीच्या मुद्दयावद्वारे कचर्‍याची विल्हेवाट लावणार्‍या सोसायट्यांना मालमत्ता करात ८ टक्के कर सवलत देण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रशासनाचे अधिकारी अंमलबजावणी करत असल्याचा आरोप हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे केला. मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीने १४ ऑगस्ट रोजी कचर्‍याची विल्हेवाट लावणार्‍या गृहनिर्माण सोसायट्यांना करसवलत देण्याच्या प्रस्तावाला तत्वत: मंजुरी दिली होती. परंतु हा प्रस्ताव मंजूर करताना, आपण पुन्हा समितीपुढे येवू,असे घनकचरा विभागाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे कर सवलत किती दिली जावी? याबाबत काहीही स्पष्टता नसताना प्रशासनाने १४ ऑक्टोबर रोजी परिपत्रक काढून याच्या थेट अंमलबजावणीला सुरुवात करत समिती आणि सभागृहाच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. सभागृहांमध्ये अद्यापही कर सवलत किती असावी? याला मान्यता देण्यात आलेली नाही.
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याला पाठिंबा देत कचर्‍याची विल्हेवाट लावणार्‍या सोसायट्यांना कर सवलत देण्याचा प्रस्ताव अद्यापही महापालिका सभागृहात मंजुर व्हायचा आहे. त्यामुळे सभागृहाच्या मान्यतेशिवाय ८ टक्के कर सवलत कशी दिली जाते? असा सवाल करत महापौरांनाही आता आयुक्त जुमानत नाहीत. मग आयुक्तांपुढे महापौरांना आणि नगरसेवकांना स्थान नाही का असा उपरोधिक सवाल राजा यांनी केला.
