राज्य विधीमंडळ अधिवेशन हे केवळ एका दिवसाच अधिवेशन आहे. सोमवारी पहिल्या दिवशी फक्त फक्त शोकप्रस्ताव होतील. त्यानंतर मंगळवारी पाच सहा तासात पुरवणी मागण्या आटपून टाकायच्या असा सरकारचा पवित्रा आहे. त्यामुळे चर्चा होईल की नाही हे सांगता येत नाही. चर्चेचा अर्धावेळा सत्तारूढ पक्षाच्या गोंधळात गेल्याने हे हिवाळी अधिवेशन हे केवळ सात तासांच अधिवेशन असल्याची टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापानावर आम्ही एकत्रितपणे बहिष्कार घालत आहोत ही भूमिकाही यावेळी त्यांनी मांडली. आम्ही अधिवेशन नागपूरला व्हावे म्हणून मागणी केली होती. पण कुठल्याही प्रकारची चर्चा होऊ नये म्हणून पळ काढणारे सरकार म्हणून या सरकारची नोंद इतिहासात होईल असेही ते यावेळी म्हणाले. या सरकारला चहापानाला जाऊ शकत नाही, आम्ही चहापानावर बहिष्कार घालतोय हे सांगतानाच फडणवीस म्हणाले की, कुठलाही प्रतिसाद कुठल्याही घटकाला देत नाही म्हणून चहापानावर बहिष्कार घालत आहोत.
शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात
शेतकरी संकटात आला असून तिबार पेरणीनंतर पीक उद्धवस्त झाल्याचे पहायला मिळत आहे. मराठवाडा, विदर्भात कापूस, सोयाबीनचे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीनंतर बदल घडले त्यातून कीड वाढली आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पावसाचे पंचनामे झाले, त्यानंतर रोगराईने गेलेल्या पिकाचे पंचनामे नाही. विदर्भात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस सांगून मदत दिली गेली नाही. सरकारमार्फत हेक्टरी ५० हजार रूपये देण्याची घोषणा झाली खरी, पण कोणतीही ठोस मदत नाही, कवडीची मदतही शेतकऱ्यांना झाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेल्याची टीका त्यांनी केली.
कोरोना नियंत्रणात सरकार पुर्णपणे अपयशी
कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा देशात सर्वाधिक महाराष्ट्रात असून महाराष्ट्रात मृत पावलेल्यांची संख्या ही जवळपास ४८ हजारांच्या घरात आहे. देशात जितके मृत्यू झाले त्यापैकी जवळपास ३५ टक्के ते ४० टक्के मृत्यू महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळेच कोरोनाच्या काळाचा पंचनामा करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले. महापालिका, सरकारमध्ये पहायला मिळाला भ्रष्टाचार हा मन विषण्ण करणारा आहे. सर्वात जास्त कोरोनाचा प्रादुर्भा महाराष्ट्रात होता. पण कशाबद्दल सरकार पाठ थोपटते, मार्क देतेय ? हे सगळ अनाकलनीय आहे. देशपातळीवर पाहिल्यास महाराष्ट्र सरकार पुर्णपणे अपयशी दिसते.
महिला अत्याचारात वाढ
राज्य सरकारने कॅबिनेटमध्ये शक्ती कायदा मंजुर केला आहे. यंदाच्या अधिवेशनात हा कायदा आणणार का ? कायद्यावर चर्चेसाठी वेळ कधी देणार का ? सहा तास मंत्र्यांच्या उत्तरासहित पुरवणी मागण्यांना दिले आहे. अशावेळी अशा महत्वाच्या कायद्यावर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी. आम्हीही मागणी करत आहोत की सरकारने सविस्तर चर्चा करावी. परिणामकारक कायदा व्हावा म्हणून बैठका आणि चर्चा व्हायला हव्यात असेही ते म्हणाले. राज्यात कोरोनासारख्या काळातही पोलिस संरक्षण असताना कोव्हिड सेंटरच्या ठिकाणी महिलांवर अत्याचार, बलात्कार, विनयभंग यासारखे प्रकार घडले. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती भयंकर झाली आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. अधिवेशनाचा कालावधी पाहता इतक्या कमी वेळात किती विषय मांडता येईल शंका असल्याचेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्राची सामाजिक घडी विस्कटली
मराठा समाजाचा आरक्षणात सरकारची भूमिका ही समाजाला आरक्षण मिळू नये अशीच राहिली आहे. मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे काम या सरकारकडून झाले आहे. कारण सरकार कोणतीच ठोस भूमिका घेत नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या विषयातही सरकारच गांभीर्य नाही, एकवाक्यता नाही. मंत्री आणि प्रतिनिधी ओबीसी आरक्षणाचे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. सरकारमधील मंत्रीच दुसरीकडे मोर्चे काढतात. मंत्र्यांना मोर्चे काढण्याचा अधिकार नाही, त्यांचा फोरम कॅबिनेट आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीत ओबीसी समाजात भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. आपल्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही अशी भीती त्यांच्या मनात आहे. सरकारमधील काही लोक पत्र देतात, तर काहीजण मोर्चे काढतात. अशामध्ये पक्षांची नेमकी भूमिका काय यात शंका आहे. अशा सगळ्या प्रकारामुळे महाराष्ट्राची सामाजिक घडी विस्कटते. या सरकारकडून मी मारतो, तु रडतो अशी भूमिका आतापर्यंत ठेवण्यात आली आहे.
वीजबिल सवलतीवर घुमजाव
वीजबिलाच्या विषयात राज्य सरकारने पुर्णपणे घुमजाव करत कोणतीही सवलत दिलेली नाही. कोल्हापूरच्या पुरात वाहून गेलेल्या घराला अडीच हजाराच बिल देण्याचे अनेक प्रकार राज्यात घडले आहेत. पण आम्ही मोठ्या प्रमाणात घुमजाव करणाऱ्या सरकारला जाब विचारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इगोमुळे मेट्रो प्रकल्प लांबणार
मुंबईचा विकास प्रकल्पात मेट्रो कारशेडच्या प्रकरणात कोणताही अभ्यास नसतानाच फक्त हट्टापोटी कारशेड स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय म्हणजे मुंबईकरांच्या सुविधेला खीळ बसवण्यासारखा आहे. या निर्णयामुळे येत्या २०२४ पर्यंत मुंबईकरांना मेट्रोची सेवा मिळू शकत नाही. शिवाय मुंबईकरांवर तिकिटाच भुर्दंड येतानाच या प्रकल्पाची व्यवहार्यताही संपणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राजकीय हेतू आणि इगोने मेट्रो प्रकल्प आता ४ वर्षे पुढे गेला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात अघोषित आणीबाणी
पत्रकार, सामान्य माणुस सरकारविरोधात बोललो की जेलमध्ये टाकू, केस करू अशा प्रकारच्या सरकारच्या वागण्यामुळे राज्यात सध्या अघोषित आणीबाणी लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अर्णब गोस्वामी प्रकरणातला निकाल हा सरकारला चपराक देणारा आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्या सगळ्या विचारांशी आम्ही सहमत नाही. पण ज्यापद्धतीने कारवाई झाली आणि कोर्टाने ताशेरे ओढले त्यामध्ये सध्या सरकारला तोंड दाखवायला जागा नाही. सत्तेचा अहंकार असताना सरकार कशा प्रकारे सरकार वागते हे या सरकारने दाखवून दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. असे सरकार जगाच्या पाठीवर चालत नाही. आम्ही योग्य ते उत्तर देऊ आणि संघर्ष केल्याशिवाय राहणार असेही ते म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकार पुर्णपणे अपयशी ठरले असून सरकार अनेक तुघलकी, एकांगी निर्णय घेत आली आहे. यापुढेही जो काही मौका मिळेल त्यावेळात सरकारला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
