ठाणे महापालिकेने `स्मार्ट सिटी’च्या माध्यमातून ठाणे शहरातील नळजोडण्यांवर बसविलेले नवे कोरे मीटर बंद पडले आहेत. तब्बल १२० कोटी रुपयांच्या योजनेत भ्रष्टाचाराला सुरुवात झाली असून, आतापर्यंत १० कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. त्यामुळे स्मार्ट मीटरची योजना तातडीने बंद करुन ठाणेकरांचे ११० कोटी रुपये वाचवावे. तसेच या भ्रष्टाचाराची तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपचे महापालिकेतील गटनेते नारायण पवार यांनी ठाणे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टचे अध्यक्ष मनुकुमार श्रीवास्तव, महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे मीटर योजना वादाच्या भोव-यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ठाणे महापालिकेकडून अनेक वर्षांपासून हायटेक, स्मार्ट, सेमी ऑटोमॅटीक मीटर बसविण्याच्या चर्चा सुरू होत्या. अखेर स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शहरातील रहिवाशी सोसायट्या व वाणिज्य वापराच्या पाणी जोडण्यांवर मीटर बसविण्यासाठी १२० कोटी रुपयांची योजना तयार करण्यात आली. त्यात स्मार्ट सिटीचे ९३ कोटी १९ लाख रुपये व महापालिकेच्या २७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. शहराच्या हिताच्या दृष्टीने योजना सुरू झाली. मात्र, संबंधित एजन्सीने केवळ पैसै कमविण्यासाठीच पाणीमीटर योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा पराक्रम केल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
आतापर्यंत ठाणे शहरात २८ हजार मीटर बसविण्यात आल्याची नोंद आहे. त्यात नियमांना डावलून चक्क ५ हजार ६६५ झोपड्यांनाही मीटर लावण्यात आले. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी संबंधित एजन्सीला ६ कोटी ७१ लाख रुपये देण्यात आले. मात्र, आता केवळ दोन महिन्यांत आणखी ८ कोटी २९ लाखांचे काम पूर्ण झाले. या कंपनीला १० कोटी रुपये मिळाले असून, आणखी पाच कोटी रुपयांचे बिल महापालिका प्रशासनाने तयार केले आहे. या मीटरच्या प्रकरणात ठाणेकरांचे १० कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. मात्र, आता उर्वरित ११० कोटी रुपये वाचविण्यासाठी स्मार्ट मीटर योजना तातडीने बंद करावी, अशी मागणी गटनेते पवार यांनी केली आहे.
महापालिकेने कंत्राट दिलेल्या एजन्सीने बसविलेले मीटर निकृष्ट दर्जाचे आहेत. शहरातील काही सोसायट्यांमध्ये बसविलेले मीटर काही दिवसांतच बंद पडले. काही ठिकाणी कचरा अडकल्यानेही मीटर बंद पडल्याचे प्रकार घडले आहेत. काही महिन्यांत मीटर व कंत्राटाची मुदत संपल्यानंतर कंपनी निघून जाईल. मात्र, अशाच पद्धतीने भविष्यातही मीटरमधील बिघाड कायम राहिल्यास त्याच्या दुरुस्तीचा खर्च कोण करणार ? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात असून, याकडे पवार यांनी नगरविकास आयुक्त व आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करुन कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार थांबविण्याची मागणी केली आहे.
