१०३ कोटीची देयके थकवल्याने राज्यातील तब्बल १०० पेक्षा अधिक औषध वितरकांनी १४ डिसेंबरपासून आंदोलन पुकारले आहे. देयके मंजूर न झाल्यास राज्यातील रुग्णालयांना औषध पुरवठा न करण्याचा तसेच जुलैपासून काढलेल्या निविदांमध्येही सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. औषध वितरकांच्या आंदोलनाला १४ दिवस उलटले तरी याबाबत सरकारकडून कोणताही ठोस तोडगा काढण्यात येत नाही. त्यामुळे आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय औषध वितरकांनी घेतला आहे. परिणामी पुढील काही दिवसांमध्ये औषध टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी कोट्यवधी रुपयांची औषधे खरेदी केली. मात्र निधी मिळण्यात विलंब होत असल्याने वर्ष उलटले तरी औषध वितरकांची देयके देण्यात आली नाही. कोरोनाने त्यांचे कंबरडे मोडले असताना देयके मिळण्यात येत असलेल्या अडचणीमुळे वितरक हताश झाले. वितरकांनी औषध पुरवठा करण्यासाठी उधार घेतलेल्या पैशांचे व्याज भरावे लागल्याने त्यांचे आर्थिक गणिते फिस्कटली. दरवर्षी वितरकांना औषधांची देयके मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारच्या खरेदी कक्षाकडे फेर्‍या माराव्या लागतात. यापूर्वीही वितरकांनी आंदोलन केल्यावरच त्यांची देयके मंजूर करण्यात आली होती. त्यामुळे संतापलेल्या औषध वितरकांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. मात्र या आंदोलनाकडे राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने ते अधिकच चिघळले आहे.
वितरकांच्या १०३ कोटींच्या देयकांपैकी ५० कोटीच्या देयकांचा निधी राज्य सरकारकडून हाफकिनला देण्यात आला आहे. या ५० कोटींच्या देयकांच्या फाईली हाफकिन बायोफार्मास्युटिकलच्या संचालकांच्या स्वाक्षरीसाठी आठवडाभरापासून प्रलंबित आहेत. मार्च ते नोव्हेंबरमधील देयकांच्या या फाईली आहेत. त्यावर स्वाक्षरी झाल्यास वितरकांचे निम्मे ओझे कमी होईल, मात्र ही देयके प्रलंबित ठेऊन हाफकिनकडून वितरकांना मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डरचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी केला.
१४ दिवस झाले तरी हाफकिन बायोफार्मास्युटिकलकडून देयके मंजूर करण्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नाही. त्यामुळे सोमवारी झालेल्या आमच्या बैठकीत अधिकार्‍यांची झोप उडावी यासाठी आम्ही आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
– अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर
