केंद्रातील मोदी सरकार शेतकर्‍यांसाठी पेन्शन योजना लागू करत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रतिमहिना १०० रुपयांचा हप्ता द्यावा लागणार आहे. तेवढेच रुपये सरकारही भरणार असून ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर शेतकर्‍याला दर महिना तीन हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. ही योजना एलआयसीमार्फत राबवण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसर्‍यांदा सरकार बनविल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकर्‍यांसाठी वेगळी पेन्शन योजना सुरु करण्यास मंजुरी दिली आहे. सुरुवातीच्या तीन वर्षांत पाच कोटी शेतकर्‍यांना या योजनेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला 10 हजार 774 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नव्या योजनेची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांना दिली आहे. तसेच ही योजना लागू करण्यास सांगितले आहे. या योजनेमध्ये 18 ते 40 वर्षांच्या शेतकर्‍यांची नोंदणी केली जाणार आहे. जर शेतकर्‍याचे वय 29 वर्षे असेल तर त्या शेतकर्‍याला 100 रुपयांचा हप्ता द्यावा लागेल. जर वय कमी असेल तर हप्ता कमी होईल आणि वय जास्त असल्यास हप्ता जास्त भरावा लागणार आहे. केंद्र सरकारही तेवढेच पैसे भरेल असे तोमर यांनी सांगितले.
