अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) व्यापार्‍यांवर केलेल्या कारवाईचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी ‘अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश’ किंवा समकक्ष पदाच्या व्यक्तीची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. मात्र 2011 पासून महाराष्ट्र सरकारने या पदावर एफडीएच्याच अधिकार्‍याची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे व्यापार्‍यांविरोधातील निकाल हा पक्षपातीपणे करण्यात येत असल्याचा आरोप ऑल फूड अँड ड्रग्ज लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय पांडे यांनी केला आहे.
अन्नामध्ये होणारी भेसळ आणि बनावट औषध विक्री करणार्‍या दुकानदारांवर अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) कारवाई करण्यात येते. कारवाईत दोषी आढळलेल्या व्यापार्‍यांचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी ‘अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश’ किंवा समकक्ष पदाच्या व्यक्तीची नेमणूक करणे अन्न सुरक्षा मानक कायदा 2006 नुसार केंद्र सरकारने बंधनकारक केले आहे. यांसदर्भात 2011 मध्ये फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड अ‍ॅथोरोटी ऑफ इंडियाच्या (एफएसएसएआय) संचालकांनीही ‘अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश’ किंवा समकक्ष पदाच्या व्यक्तीचीच निवड करणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशानुसार देशातील प्रत्येक राज्यातील एफडीएने केलेल्या कारवाईचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी ‘अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश’ किंवा समकक्ष पदाच्या व्यक्तीची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र महाराष्ट्रात केंद्र सरकार आणि एफएसएसएआयच्या आदेशला धाब्यावर बसवत अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांऐवजी एफडीएमधीलच सहआयुक्तांची नेमणूक करण्यात येत आहे.
ही नेमणूक कायदेशीर ठरावी यासाठी राज्य सरकारने 2011 मध्ये तसे निर्देश देत केंद्र व एफएसएसएआयच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. राज्य सरकारच्या आदेशामुळे अन्न भेसळप्रकरणी एफडीएच्या सहआयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखालीच व्यापार्‍यांवर कारवाई करण्यात येते. तेच अधिकारी दोषी व्यापार्‍यांचा न्यायनिवाडा करत आहेत. त्यामुळे कारवाईबाबत सदोष निर्णय होण्याची शक्यता कमी असल्याचा आरोप अभय पांडे यांनी केला.
अन्न व औषध प्रशासनाकडून यापूर्वी व्यापार्‍यांवर केलेल्या कारवाईत दीड ते दोन लाखांचा दंड बसवण्यात येत असे. परंतु आता या व्यापार्‍यांना 25 ते 50 हजारांचा दंड आकारून सोडण्यात येत आहे. एखाद्या दोषी व्यापार्‍यावर योग्य कारवाई न झाल्याच्या त्याच्या मनातील एफडीएचा धाक कमी होईल व तो नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळू शकतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या प्रमाणिक अधिकार्‍यावर एफडीएच्या अधिकार्‍यांकडून सुडभावनेतून कारवाईची शक्यता आहे. त्यामुळे तक्रार करणार्‍या एखाद्या नागरिकाला किंवा प्रमाणिक व्यापार्‍याला योग्य न्याय मिळणार नाही, असेही पांडे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने काढलेला हा आदेश रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करत पांडे यांनी एफडीएच्या आयुक्त पल्लवी दराडे आणि एफएसएसएआयचे सीईओ पवन अगरवाल यांच्याकडे तक्रार केली. याची दखल न घेतल्यास आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करू असा इशाराही पांडे यांनी दिला आहे. .
एफडीएने केलेल्या कारवाईचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी ‘अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश’ किंवा समकक्ष पदाच्या व्यक्तीची निवड करण्यात येते. आपल्याकडील निवडीबाबत मला माहिती घ्यावी लागेल.
– पल्लवी दराडे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.
