जोगेश्वरी येथील रुग्णालय आणि उद्यानासाठी राखीव असलेला भूखंड विकासकाच्या घशात घालण्याचे काम पालिका अधिकाऱ्यांनी केल्याचं समोर आले होते. याप्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने महापालिकेच्या चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची शिफारस केली असून १८ जणांवर यासंदर्भात ठपका ठेवण्यात आला आहे.
पालिकेच्या हातातून भूखंड का गेला?
जोगेश्वरी बांद्रेकरवाडी येथील परिसरात रुग्णालय आणि उद्यानासाठी साडेतीन एकरचा भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आला होता. हा भूखंड पालिकेने आपल्या ताब्यात घ्यावा म्हणून मालकाने पालिकेला विकत घेण्यासंबंधी नोटीस बजावली होती. मात्र, मालकाने ही नोटीस आयुक्तांच्या नावाने दिली होती. ही नोटीस आयुक्तांच्या नावाने न देता पालिकेच्या नावाने देणे गरजेचे होते. परंतु तसे मालकाला कळवण्यात न आल्याने वर्षभरानंतर न्यायालयाने या भूखंडावरील आरक्षण हटवत भूखंड पालिकेच्या ताब्यातून काढून घेतला.
हा भूखंड पालिकेच्या हातातून गेल्याने विरोधी पक्षांनी यात ५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अभिप्राय दिला. त्याप्रमाणे नियोजन विभागातील अधिकाऱ्यांनी अभिप्रायात बदल करून सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये असा बदल केला. याप्रकरणी आयुक्तांनी आझाद मैदान पोलीस स्थानकात एफआयआर देखील दाखल केला आहे.
आयुक्तांच्या सहीमध्ये खाडाखोड
पालिकेच्या उपायुक्त निधी चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. चौकशी समितीने आयुक्तांच्या सहीमध्ये खाडाखोड करून भूखंड मालकाला मिळण्यास मदत केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी महापालिकेतील चार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून १८ जणांवर भूखंड घोटाळ्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
पालिकेचे हे अधिकारी झाले निलंबित
– अशोक शेंगडे, कार्यकारी अभियंता
– विजयकुमार वाघ, सहाय्यक अभियंता
– गणेश बापट, दुय्यम अभियंता
– पी. व्ही. नाईक, उप कायदा अधिकारी
